बेंगलुरू, ११ ऑगस्ट २०२५: कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना कर्नाटकातील महादेवपूरा विधानसभा मतदारसंघात ‘वोट चोरी’ झाल्याच्या आरोपांसाठी ठोस पुरावे सादर करण्याची मागणी केली आहे. राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत दावा केला होता की, बेंगलुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपूरा येथे १,००,२५० बनावट मते टाकण्यात आली, ज्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) हा मतदारसंघ जिंकण्यास मदत झाली. त्यांनी शकुन राणी नावाच्या एका मतदाराने दोनदा मतदान केल्याचा विशेष उल्लेख केला होता.

कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व्ही. अंबुकुमार यांनी रविवारी (१० ऑगस्ट २०२५) राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवून त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. नोटीसमध्ये असे नमूद आहे की, “तुम्ही सादर केलेल्या कागदपत्रांवर मतदान केंद्रातील अधिकाऱ्याने टिकमार्क केल्याचा दावा केला आहे, परंतु प्राथमिक तपासात हे कागदपत्र मतदान अधिकाऱ्याने जारी केलेले नसल्याचे आढळले आहे. शकुन राणी यांनी फक्त एकदाच मतदान केल्याचे त्यांनी स्वतः सांगितले आहे.” नोटीसमध्ये पुढे असे म्हटले आहे की, “तुम्ही शकुन राणी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने दोनदा मतदान केल्याचा निष्कर्ष काढला आहे, त्यासाठी संबंधित कागदपत्रे सादर करावीत, जेणेकरून या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करता येईल.”

राहुल गांधी यांचे आरोप आणि काँग्रेसची मोहीम

राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत महादेवपूरा मतदारसंघात पाच प्रकारे मतदार यादीत हेराफेरी झाल्याचा दावा केला: डुप्लिकेट मते, बनावट किंवा अवैध पत्ते, एकाच पत्त्यावर मोठ्या संख्येने मतदार, अवैध छायाचित्रे आणि फॉर्म ६ चा गैरवापर. त्यांनी सांगितले की, “काँग्रेसच्या अंतर्गत सर्वेक्षणात कर्नाटकात १६ जागा जिंकण्याचा अंदाज होता, परंतु आम्ही केवळ ९ जागा जिंकल्या. महादेवपूरामुळे आम्ही बेंगलुरू सेंट्रल जागा ३२,७०७ मतांनी गमावली.” त्यांनी निवडणूक आयोगावर डिजिटल मतदार याद्या आणि सीसीटीव्ही फुटेज न देण्याचा आरोप केला, ज्यामुळे कथित गैरप्रकार लपवले जात असल्याचे ते म्हणाले.

या आरोपांना पाठबळ देण्यासाठी काँग्रेसने एक ऑनलाइन मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी वेब पोर्टल आणि फोन नंबर जाहीर केला आहे. या पोर्टलवर सहभागी व्यक्तींना डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाते, ज्यामध्ये “मी राहुल गांधी यांच्या डिजिटल मतदार याद्या जाहीर करण्याच्या मागणीचे समर्थन करतो” असे नमूद आहे. काँग्रेसने दावा केला आहे की, ४८ मतदारसंघांमध्ये इंडिया आघाडीचे उमेदवार ५०,००० पेक्षा कमी मतांनी पराभूत झाले, आणि या सर्व जागांवर मतदार यादीत गैरप्रकार झाल्याची शक्यता आहे.

निवडणूक आयोगाचा प्रतिसाद

निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांचे आरोप “खोटे आणि दिशाभूल करणारे” असल्याचे सांगितले आहे. आयोगाने ७ ऑगस्ट रोजी एक्सवर एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, “शकुन राणी यांनी फक्त एकदाच मतदान केले आहे, दोनदा नाही, जैसा दावा केला गया आहे.” आयोगाने राहुल गांधी यांना नियम २० (३) (ब) अंतर्गत शपथपत्र सादर करण्यास किंवा खोटे आरोप केल्याबद्दल माफी मागण्यास सांगितले आहे. कर्नाटकच्या सीईओने यापूर्वी ७ ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी यांना पत्र लिहून त्यांच्या दाव्यांसाठी शपथपत्र आणि बनावट मतदारांची नावे सादर करण्यास सांगितले होते.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि पुढील पावले

काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी सांगितले, “हा आमच्या लोकशाहीचा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोग डिजिटल मतदार याद्या आणि सीसीटीव्ही फुटेज का लपवत आहे? आम्ही या लढाईत मागे हटणार नाही.” कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी ८ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाला एक निवेदन सादर केले, तर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कायदा विभागाकडून या प्रकरणाचा अहवाल मागवला आहे.

दुसरीकडे, माजी महादेवपूरा आमदार अरविंद लिंबावली यांनी राहुल गांधी यांच्यावर खोटी माहिती पसरवल्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की, शकुन राणी यांनी फक्त एकदाच मतदान केले, आणि त्यांच्या मतदार यादीतील नोंद दोनदा झाल्याचा प्रश्न मतदार यादीच्या त्रुटीमुळे निर्माण झाला.

इंडिया आघाडीने ११ ऑगस्ट रोजी संसदेपासून निवडणूक आयोगापर्यंत निषेध कूच आयोजित केला आहे, ज्यामध्ये राहुल गांधी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते सहभागी होणार आहेत. याशिवाय, १७ ऑगस्टपासून बिहारमध्ये दोन आठवड्यांची ‘यात्रा’ आयोजित करण्यात आली आहे, ज्याद्वारे कथित निवडणूक गैरप्रकारांवर जनजागृती केली जाईल.

पुढे काय?

या वादामुळे निवडणूक आयोग आणि काँग्रेसमधील तणाव वाढला आहे. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आहे आणि सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना याची माहिती दिली जाते. तथापि, काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने निवडणूक आयोगावर दबाव वाढवला आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी आणि काँग्रेसच्या ऑनलाइन मोहिमेचा प्रभाव यावर भविष्यातील राजकीय घडामोडी अवलंबून असतील.