Written By ; Rohan Bhende

2025 च्या तळपत्या उन्हात, भारत आपल्या बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे आणि “विकसित भारत”च्या गप्पा मारत असताना, एक लाजिरवाणं अपयश डोळ्यांत खुपतंय: मुंबई-गोवा महामार्ग, म्हणजेच NH-66. पनवेलपासून पणजीपर्यंतचा हा 500 किमीचा रस्ता पर्यटन, व्यापार आणि दळणवळणासाठी जीवनवाहिनी बनणार होता. पण 2011 मध्ये पहिल्या टप्प्याला सुरुवात झाल्यापासून 14 वर्षं उलटली, आणि मार्च 2025 पर्यंत फक्त 463 किमी चार-लेन झालंय. उरलेले 24 किमी अजूनही सप्टेंबरच्या डेडलाइनच्या दयेवर लटकतायत—आणि नवीन बहाणे निघाले नाहीत, तरच आश्चर्य! हा प्रगतीचा ढोल नाही; हा सरकारी नाकर्तेपणा, भ्रष्टाचाराने बरबटलेली कंत्राटं आणि जनतेच्या सुरक्षिततेची व आर्थिक क्षमतेची थट्टा करणारा दृष्टिकोन याचा कळस आहे.

सरकारी नाकाम्याचा पर्दाफाश

स्पष्ट शब्दांत सांगायचं तर, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) हा प्रकल्प हातातून पूर्णपणे घालवला आहे. 14,106 कोटींच्या मूळ खर्चाची योजना आता 19,469 कोटींवर पोहोचली आहे—म्हणजे 38% ची लक्षणीय वाढ! याला कारणं? “वाढता व्याप्तीचा खर्च”, अंतहीन विलंब आणि हलगर्जी नियोजन. हे छोटे-मोठे अडथळे नाहीत; ही व्यवस्थेची घोर अपयशं आहेत. जमीन अधिग्रहण, हा भारतीय प्रकल्पांचा चिरकालिक शाप, येथेही पूर्ण थट्टा ठरलाय. परशुराम घाट-खेरशेतसारख्या भागात 2-3 किमी रस्त्यावर आंदोलनांनी काम ठप्प केलं. 369 पैकी फक्त 312 संरचनांचं पाडकाम झालं, कारण स्थानिकांचा रोष आणि सरकारी उदासीनता यांनी गोंधळ उडवला. का? कारण सरकार शेतकऱ्यांना आणि रहिवाशांना अडथळा समजतं, भागीदार नाही. योग्य नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनासाठी पावलं उचलण्याऐवजी, अधिकारी फक्त कागदपत्रं ढकलत बसले.

जंगल आणि वन्यजीव मंजुरी? त्याहूनही हास्यास्पद! परशुराम घाटात 14,426 पैकी 7,546 झाडं तोडली गेली, पण मंजुरीच्या विलंबाने पर्यावरण संवेदनशीलता हा केवळ निष्क्रियतेचा बहाणा बनला. इंदापूर-काशेदीच्या 77 किमीच्या घाट भागात, अपघातप्रवण वळणं आणि कालबाह्य रचना यांनी रस्ता धोकादायक बनवलाय. येथे 1,720 मीटरचा दुहेरी बोगदा प्रस्तावित आहे, जो 4.6 किमी रस्ता कमी करेल आणि जीव वाचवेल. पण माणगाव, महाडसारख्या गावांसाठी बायपासच्या पुनर्रचनेच्या चर्चा आणि विचित्र विस्ताराच्या निर्णयांनी प्रगती खोळंबली. स्थानिकांनी अतिरिक्त अंडरपासची मागणी केली—ही मागणी रास्त आहे, पण विस्तृत प्रकल्प अहवालात (DPR) ही गरज का विचारात घेतली गेली नाही? NHAI आणि MoRTH च्या अभियंत्यांचं हे हलगर्जीपणाचं नियोजन आहे, ज्यांना खऱ्या कामापेक्षा उद्घाटन सोहळ्यांना आणि फोटो सेशनला जास्त प्राधान्य आहे.

भ्रष्टाचार आणि कंत्राटदारांचा सावळा गोंधळ

कंत्राटदारांचं काय? रोख प्रवाहाच्या समस्यांनी प्रकल्पाला खीळ घातली. परशुराम घाटात 2019 मध्ये पहिल्या टप्प्याची प्रगती 20% ऐवजी फक्त 16.91% होती. हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल जोखीम कमी करणार होतं, पण कंत्राटदारांना आगाऊ रक्कम घेऊनही “गरीबी” चा राग आळवण्यापासून कोणी थांबवलं नाही. वीज खांब, पाण्याच्या लाईन्ससारख्या युटिलिटी हलवण्याचं काम अपूर्ण आहे, ज्यामुळे महामार्ग अडथळ्यांचं मैदान बनलंय. महाराष्ट्र/गोवा सीमेपासून गोवा/कर्नाटक सीमेपर्यंतच्या 25.5 किमीच्या भागात, नायबाग येथील निकृष्ट वळणं अजूनही कायम आहेत, जरी 80 किमी/तास डिझाइन गती आणि अंडरपास, फ्लायओव्हर्स, सर्व्हिस रस्त्यांचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. हे तांत्रिक त्रुटी नाहीत; हा भ्रष्टाचाराचा खेळ आहे, जिथे निविदा सक्षम बांधकाम व्यावसायिकांऐवजी राजकीय हितसंबंधींना दिल्या जातात. कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचं हे नापाक युती प्रकल्पाला खाईत लोटत आहे.

मानवी आणि आर्थिक किंमत

या नाकाम्याची मानवी किंमत अक्षम्य आहे. काशेदी आणि परशुराम घाटात दरवर्षी 122 मृत्यू होतात, कारण खराब रचना, अपुरी क्रॅश बॅरियर्स आणि धोकादायक वळणं. प्रवासी 10-12 तासांचा त्रासदायक प्रवास सहन करतात, जो 6-8 तासांवर येऊ शकतो. पण त्याऐवजी वाहतूक कोंडी, दरडी आणि आर्थिक नुकसान यांचा सामना करावा लागतो. गोव्यातील पर्यटन उद्योगाला फटका बसतोय, महाराष्ट्राच्या बंदरांपासून गोव्यातील बाजारपेठांपर्यंतचा व्यापार खोळंबतोय, आणि प्रवासी वेळ आणि करांमधून खर्च करतायत. सामान्य माणसाला या गोंधळाची किंमत मोजावी लागतेय, पण सरकार आणि NHAI यांना त्याची पर्वा आहे का? नाहीच!

सरकार “स्टील स्लॅग रस्ते” सारख्या गोष्टींचा गवगवा करतं, जणू तो काही मोठा नावीन्याचा शोध आहे. पण खरं तर हा एक दयनीय बाजूचा खेळ आहे, जिथे मुख्य नाटक—म्हणजे रस्त्याचं पूर्ण काम—अपयशी ठरतंय. 2025 मध्ये गोव्यातील 180 किमीच्या रिंग रोड बायपासची निविदा काढली गेली, पण ही फक्त NH-66 च्या कोंडीवर मलमपट्टी आहे. मूळ समस्येचं निराकरण कुठे आहे? काशेदी बोगदा, जो अपघात कमी करणार होता, अजूनही पूर्ण नाही. परशुराम घाटात 670 कोटींचा प्रकल्प, ज्यात 1,560 मीटरचा उन्नत रस्ता, 175 पाईप कल्व्हर्ट्स आणि 28 बॉक्स कल्व्हर्ट्स यांचा समावेश आहे, तोही विलंब आणि आंदोलनांनी अडकला.

सरकारी ढिसाळपणाचा कळस

हा फक्त एका महामार्गाचा प्रश्न नाही; हा भारताच्या पायाभूत समस्यांचा नमुना आहे. “विकसित भारत” ची स्वप्नं दाखवणारं सरकार प्रत्यक्षात अंतहीन बहाणे देतं. राज्य सरकारांशी समन्वय? फक्त कागदावर. पर्यावरणीय मंजुरी? विलंबासाठी हत्यार. स्थानिकांचा सहभाग? केवळ दिखावा. NHAI आणि MoRTH मधील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक वाया गेलेल्या कोटी आणि गमावलेल्या जीवासाठी जबाबदारी स्वीकारायला हवी. पण त्याऐवजी, ते नवीन निविदा आणि योजनांच्या घोषणा करत बसतात, जणू काही कागदावरच विकास होणार आहे.

जनतेचा आवाज आणि मागणी

हा महामार्ग फक्त रस्ता नाही; हा महाराष्ट्र आणि गोव्यातील लाखो लोकांच्या आशांचा मार्ग आहे. पर्यटक, व्यापारी, आणि सामान्य प्रवासी यांना या गोंधळाची किंमत मोजावी लागतेय. सरकारने आणि NHAI ने आता जागं होऊन पारदर्शकता आणली पाहिजे. प्रत्येक टप्प्याचं स्पष्ट वेळापत्रक, जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया आणि कंत्राटदारांच्या कामाची कडक देखरेख आवश्यक आहे. भ्रष्टाचारावर लगाम घालून, स्थानिकांना विश्वासात घेऊन आणि पर्यावरणाचा खरा विचार करून हा प्रकल्प पूर्ण करायला हवा.

तूर्तास, मुंबई-गोवा महामार्ग हा सरकारी निष्क्रियता आणि भ्रष्टाचाराचा स्मारक आहे, जो प्रत्येक अपूर्ण किलोमीटरने राष्ट्राच्या आकांक्षांची थट्टा करतो. जागे व्हा, भारत: चांगलं मागा, नाहीतर हा रस्ता कायमचा अडकलेला राहील, आणि आपण सगळे त्याच्यासोबत रांगत राहू!

सामान्य माहिती

• महामार्ग तपशील: राष्ट्रीय महामार्ग 66 (NH-66), पूर्वीचा NH-17, पनवेल (मुंबईजवळ) ते पणजी (गोवा) जोडतो, सुमारे 460-500 किमी लांबी.
• उद्देश: पर्यटन, व्यापार आणि दळणवळणासाठी महत्त्वाचा मार्ग.
• प्रकल्प व्याप्ती: राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्प (NHDP) अंतर्गत चार-लेनिंग, प्रवासाचा वेळ (10-12 तासांवरून 6-8 तासांवर) कमी करण्यासाठी आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी.
• एकूण खर्च: मूळ 14,106 कोटींवरून 19,469 कोटींवर वाढ, विलंब, व्याप्ती बदल आणि अतिरिक्त पायाभूत सुविधांमुळे.

सध्याची स्थिती (मार्च 2025 पर्यंत)

• प्रगती: 500 किमीपैकी 463 किमी चार-लेन पूर्ण; 24 किमीचं काम सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा.
• प्रकल्प टप्पे: 14 टप्प्यांमध्ये विभागले, बहुतेक भाग कार्यान्वित किंवा पूर्णत्वाच्या जवळ.
• विलंबाची कारणं:
  • जमीन अधिग्रहणातील अडथळे.
  • जंगल आणि वन्यजीव मंजुरी.
  • कंत्राटदारांचे रोख प्रवाहाचे प्रश्न.
  • अतिरिक्त अंडरपाससाठी जनतेच्या मागण्या.
  • युटिलिटी हस्तांतरण (उदा., वीज खांब, पाण्याच्या लाईन्स).
• समन्वय: राज्य सरकारांशी समन्वय सुधारला, पण विलंब कायम.

प्रमुख विभाग आणि तपशील

1. इंदापूर-काशेदी विभाग (महाराष्ट्र)

• लांबी: 77 किमी (किमी 84/000 ते 161/000), रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये.
• सध्याची स्थिती: एकल रस्ता, 7-10 मीटर रुंदी, 0.5-2.5 मीटर खांदे, इंदापूर, माणगाव, महाड, पोलादपूर, काशेदी यांसारख्या शहरी भागांतून.
• प्रस्तावित सुधारणा:
  • किमी 84/000 ते 142/000 (मैदानी भाग) चार-लेनिंग.
  • काशेदी घाट (किमी 142/000-148/000): सुधारित वळणं, ग्रेड वाढ, रिटेनिंग वॉल्स, क्रॅश बॅरियर्स.
  • नवीन 9 किमी संरेखन (किमी 148/000-161/000) 1,720 मीटर दुहेरी 3-लेन बोगद्यासह, 4.6 किमी रस्ता कमी करणार.
  • राइट ऑफ वे (ROW): मैदानी भागात 60 मीटर, घाटात 45 मीटर, जंगलात 30 मीटर; जमीन अधिग्रहण कमी करण्यासाठी विचित्र विस्तार.
  • बायपास: इंदापूर, माणगाव, महाडसाठी (पूर्व बाजूस) प्रस्तावित, घरे आणि शेतजमिनीवर परिणाम टाळण्यासाठी.
• उद्देश: सुरक्षितता, कार्यक्षमता आणि आर्थिक व्यवहार्यता वाढवणे; पर्यावरण आणि सामाजिक परिणाम कमी करणे.
• पर्यावरणीय विचार: जंगल जमिनीचा कमीत कमी वापर, सुरक्षितता सुधारणांनी समर्थन; जंगल हस्तांतरणाचा तपशील अनिश्चित.

2. महाराष्ट्र/गोवा सीमा ते गोवा/कर्नाटक सीमा (पात्रादेवी-कारासवाडा, गोवा)

• लांबी: 25.5 किमी (डिझाइन किमी 475/000-500/500; विद्यमान किमी 475/000-502/500).
• सध्याची स्थिती: 2-लेन रस्ता, 8-45 मीटर ROW, निकृष्ट वळणं (उदा., नायबाग येथे किमी 486/500-490/500), 50-60 किमी/तास वेग.
• प्रस्तावित सुधारणा:
  • चार-लेन आंशिक नियंत्रित रस्ता, सर्व्हिस रस्ते, ग्रेड-विभक्त चौक, प्रवेग/मंदन लेन.
  • क्रॉस सेक्शन: 1.5 मीटर मध्यम रेषेसह 4 लेन; बांधकाम भागात 5.5 मीटर सर्व्हिस रस्ते.
  • डिझाइन वेग: किमान 80 किमी/तास; किरकोळ संरेखन (उदा., नायबाग).
  • संरचना:
    • वाहन अंडरपास (VUPs): 6 (उदा., 1×20.0x5.5 मीटर स्पॅन).
    • लाइट वाहन अंडरपास (LVUPs): 2 (उदा., 1×10.5×4.5 मीटर).
    • पादचारी/जनावर अंडरपास: 4 (उदा., 1×7.0x3.0 मीटर).
    • फ्लायओव्हर्स: 2 (उदा., 15+30+15 मीटर स्पॅन).
    • पूल: 1 नवीन मोठा पूल (3×25 मीटर स्पॅन, PSC I-गर्डर); विद्यमान मोठ्या पुलाची दुरुस्ती (60 मीटर स्पॅन, स्कौर, क्रॅक, जोड यांचं निराकरण).
    • कल्व्हर्ट्स: पाईप आणि बॉक्स प्रकार.
• पर्यावरणीय लक्ष: आधारभूत अभ्यास आणि जनतेच्या सल्लामसलती; स्थानिक/थ्रू वाहतुकीचं विलगीकरण.

3. परशुराम घाट-खेरशेत विभाग (महाराष्ट्र)

• लांबी: 34.45 किमी (किमी 205/400-241/300), NHDP-IV अंतर्गत हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल.
• आव्हानं:
  • अपघात दर: सुधारणेआधी दरवर्षी 122 मृत्यू.
  • जमीन अधिग्रहण आंदोलन: 2-3 किमी प्रभावित.
  • झाडं तोडण्यात विलंब: 14,426 पैकी 7,546 तोडली.
  • युटिलिटी हस्तांतरण अपूर्ण (उदा., वीज खांब, पाण्याच्या लाईन्स).
  • संरचना पाडकाम: 369 पैकी 312 पूर्ण.
• प्रकल्प व्याप्ती:
  • नवीन रस्ते, रुंदीकरण, बळकटीकरण.
  • सर्व्हिस रस्ते: 21.16 किमी.
  • उन्नत संरचना: 1 (1,560 मीटर लांब).
  • अंडरपास: 3 VUPs, 6 LVUPs, 1 PUP, 1 CUP.
  • इतर पायाभूत सुविधा: 175 पाईप कल्व्हर्ट्स, 28 बॉक्स कल्व्हर्ट्स, 2 किरकोळ पूल, RCC ड्रेन्स, टोल प्लाझा, ट्रक/बस बे, चौक, 5,990 मीटर संरेखन.
  • एकूण खर्च: 670 कोटी रुपये.
• प्रगती (2019 संदर्भ): पहिला टप्पा 16.91% (लक्ष्य 20%); नंतरचे टप्पे 2019 साठी मार्गावर, 2025 पर्यंत एकूण प्रगती.

आव्हानं आणि समस्या

• जमीन अधिग्रहण: जमीन मालकांना नुकसानभरपाईत विलंब; परशुराम घाटात मोठा अडथळा.
• पर्यावरणीय मंजुरी: जंगल/वन्यजीव मंजुरीत विलंब; झाडं तोडणे आणि जमीन हस्तांतरण वादग्रस्त.
• कंत्राटदार समस्या: आर्थिक अडचणींमुळे कामं थांबली; टप्प्यांमध्ये विलंब (उदा., परशुराम घाट 2019).
• जनतेच्या मागण्या: अतिरिक्त अंडरपास, जे मूळ योजनेत नाहीत, यामुळे व्याप्ती बदल.
• युटिलिटी हस्तांतरण: वीज, पाणी आणि इतर युटिलिटीचं अपूर्ण हस्तांतरण.
• सुरक्षितता चिंता: घाटात अपघातांचा उच्च दर (उदा., परशुराम घाटात 122 मृत्यू/वर्ष), खराब रचना आणि अडथळ्यांमुळे.

अलीकडील घडामोडी

• गोवा रिंग रोड/बायपास: मे 2025 मध्ये 180 किमी 4/6-लेन DPR साठी निविदा, NH-66 ची कोंडी कमी करण्यासाठी.
• स्टील स्लॅग रस्ता: NH-66 वर भारताचा पहिला स्टील स्लॅग रस्ता, शाश्वत बांधकामाला प्रोत्साहन.
• बोगदा आणि सुरक्षितता उपाय: काशेदी बोगदा आणि घाट सुधारणा (उदा., क्रॅश बॅरियर्स, रिटेनिंग वॉल्स) अपघात कमी करण्यासाठी.

उपलब्ध संसाधनं

शैक्षणिक पेपर्स: IRE Journals मध्ये पूल दुरुस्तीवर माहिती.

प्रकल्प दस्तऐवज: MoRTH, NHAI आणि जंगल मंजुरी पोर्टलवर उपलब्ध (उदा., इंदापूर-काशेदी, पात्रादेवी-कारासवाडा अहवाल).

संसदीय अद्यतने: 2025 मध्ये पूर्णतेचा तपशील (उदा., 463 किमी पूर्ण).