WRITTEN BY: ROHAN BHENDE

पृष्ठभूमि :

बिहार, जो कभी समृद्ध कृषि उत्पादन और ज्ञान-परंपरा के लिए जाना जाता था, आज ऊर्जा संकट की वजह से पिछड़ेपन और औद्योगिक ठहराव का शिकार है। राज्य की औसत बिजली खपत अब भी राष्ट्रीय औसत से कम है। उद्योग लग नहीं पा रहे, रोज़गार नहीं बन रहा और शिक्षा-स्वास्थ्य संस्थान भी स्थिर विद्युत आपूर्ति के बिना जूझ रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में जब सरकार और कॉरपोरेट जगत मिलकर किसी बड़े पावर प्रोजेक्ट की घोषणा करते हैं, तो जनता को यह सपना दिखाया जाता है कि “अब विकास की गाड़ी दौड़ेगी, अब आत्मनिर्भरता आएगी।”

भागलपुर जिले के पिरपैंती प्रखंड में प्रस्तावित 2,400 मेगावॉट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी ऐसे ही सपनों के साथ जनता को बेचा जा रहा है। इसे “बिहार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम” कहा गया। मुख्यमंत्री से लेकर ऊर्जा मंत्री और स्थानीय नेताओं तक ने इसे “बिहार के औद्योगिक पुनर्जागरण” का प्रतीक बताया।

लेकिन सवाल यह है कि क्या यह परियोजना वाकई विकास का मार्ग खोलेगी, या फिर यह ज़मीन, पानी, पर्यावरण और किसानों की आजीविका को निगलने वाला विनाशकारी प्रयोग साबित होगी?

इतिहास गवाह है कि भारत में बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट अक्सर “विकास” के नाम पर शुरू हुए लेकिन परिणामस्वरूप जनता ने विस्थापन, प्रदूषण और महंगी बिजली का बोझ झेला। चाहे वह कोलार गोल्ड फ़ील्ड्स हों, कोरबा थर्मल पावर हो या झारखंड-ओडिशा की खदानों पर आधारित उद्योग – हर जगह जनता को वादों से धोखा मिला।

पिरपैंती परियोजना भी इन्हीं सवालों से घिरी है:

• क्या किसानों की सहमति के बिना ली गई ज़मीन विकास कहलाएगी?
• क्या सौर और पवन जैसे सस्ते विकल्पों को छोड़कर कोयले पर निर्भर रहना समझदारी है?
• क्या गंगा किनारे प्रदूषणकारी प्लांट बनाना पर्यावरणीय आत्महत्या नहीं?
• क्या अडाणी जैसे विवादास्पद कॉरपोरेट को लाभ पहुँचाना ही बिहार का “ऊर्जा समाधान” है?

यह लेख इन्हीं प्रश्नों का गहन विश्लेषण करेगा। भूमि अधिग्रहण से लेकर तकनीकी लागत, रोजगार के वादों से लेकर निविदा प्रक्रिया, और पर्यावरणीय प्रभाव से लेकर वैकल्पिक ऊर्जा नीति तक – हर पहलू पर धारदार आलोचनात्मक दृष्टि डालेगा।

भूमि अधिग्रहण और किसान सवाल

किसी भी बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट की बुनियाद ज़मीन पर टिकती है। और भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में ज़मीन सिर्फ़ मुनाफ़े का संसाधन नहीं, बल्कि किसानों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक अस्मिता का आधार है। पिरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट का सबसे विवादास्पद और आलोचनात्मक पहलू यही है कि इसके लिए ली गई ज़मीन किस तरह किसानों से छीनी गई और किस कीमत पर कॉरपोरेट को सौंप दी गई।

ज़मीन की कीमत का अन्याय

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिरपैंती प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1,020–1,050 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित की गई। यह वही भूमि है जो गंगा की गोद में बसी, अत्यंत उपजाऊ और बहु-फसली है। किसान यहाँ साल में दो से तीन फसलें निकालते रहे हैं – धान, गेहूँ, मक्का, सब्ज़ियाँ और तिलहन। अनुमान लगाया जाए तो यह ज़मीन हर साल ₹150–200 करोड़ का कृषि उत्पादन देती थी।

अब सोचिए – ऐसी ज़मीन अडाणी पावर को सिर्फ़ ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 25 साल के लिए लीज़ पर दे दी गई! यह सौदा सिर्फ़ किसानों के साथ नहीं, बल्कि पूरे बिहार के ख़ज़ाने के साथ किया गया मज़ाक है। ज़मीन की असली बाज़ार कीमत लाखों रुपये प्रति एकड़ है। इसका सीधा अर्थ है कि सरकार ने कॉरपोरेट को फायदा पहुँचाने के लिए जनता की संपत्ति औने-पौने दाम में लुटा दी।

किसानों की सहमति का सवाल

2013 का भूमि अधिग्रहण कानून साफ़ कहता है कि किसी भी PPP (Public–Private Partnership) प्रोजेक्ट के लिए 80% ज़मीन मालिकों की सहमति अनिवार्य है। साथ ही Social Impact Assessment (SIA) रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है, ताकि देखा जा सके कि समाज पर इसका क्या असर होगा।

लेकिन पिरपैंती में यह सारी प्रक्रिया महज़ कागज़ों पर हुई। किसानों का आरोप है कि उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए, ग्रामसभा की बैठकों को औपचारिकता बनाकर पेश किया गया, और कई जगह तो किसानों को यह तक नहीं बताया गया कि उनकी ज़मीन कहाँ और किसे दी जा रही है।

किसानों के विरोध को दबाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। कुछ गाँवों में तो आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज और केस तक दर्ज किए गए। सवाल उठता है कि अगर यह “विकास” है, तो फिर जनता को चुप कराने के लिए दमनकारी हथकंडे क्यों अपनाए गए?

कृषि उत्पादन का नुकसान

गंगा के मैदानी इलाक़े की यह ज़मीन सिर्फ़ स्थानीय किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार की खाद्य सुरक्षा के लिए भी अहम थी। यहाँ से निकलने वाली उपज न सिर्फ़ स्थानीय बाज़ार, बल्कि भागलपुर और आसपास के शहरी इलाकों की ज़रूरतें पूरी करती थी।

अब यह ज़मीन कंक्रीट और मशीनों से भर जाएगी। आने वाले सालों में इससे होने वाला नुकसान सिर्फ़ किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की खाद्य आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा। एक ओर सरकार किसानों से आत्मनिर्भर कृषि का सपना दिखाती है, दूसरी ओर उन्हीं किसानों की ज़मीन उद्योगपतियों को सौंप देती है।

विस्थापन और सामाजिक संकट

भूमि अधिग्रहण का दूसरा पहलू है विस्थापन। प्रोजेक्ट के लिए कई गाँव आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे। ज़मीन गंवाने वाले किसानों को न तो उचित मुआवज़ा मिला और न ही वैकल्पिक आजीविका का ठोस आश्वासन।

किसानों को यह कहा गया कि “नौकरी मिलेगी”, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि प्लांट बनने के बाद स्थायी नौकरियाँ सिर्फ़ 400–500 होंगी और वे भी ज़्यादातर तकनीकी प्रकृति की। यानी ग्रामीण किसानों के बच्चे, जिन्हें तकनीकी शिक्षा नहीं मिली, उनके लिए यह वादा खोखला साबित होगा।

परिणाम यह होगा कि खेती से जुड़े परिवार मज़दूरी और पलायन की ओर धकेले जाएंगे। यह विस्थापन सिर्फ़ भौगोलिक नहीं होगा, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी होगा। गाँव की एकता, रिश्तेदारी और सामूहिक जीवनचर्या टूट जाएगी।

लोकतंत्र पर धब्बा

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जनता की सहमति और पारदर्शिता ही न हो, तो क्या इस प्रोजेक्ट को “लोकतांत्रिक विकास” कहा जा सकता है? सरकार ने जिस तरह किसानों की आवाज़ को नज़रअंदाज़ किया, वह दिखाता है कि यहाँ लोकतंत्र की नहीं, बल्कि कॉरपोरेट की जीत हुई।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया साफ़ तौर पर किसानों और राज्य दोनों के साथ अन्याय है। उपजाऊ ज़मीन को औने-पौने दाम में कॉरपोरेट को देना विकास नहीं, बल्कि विनाश की ठोस नींव रखना है। यह प्रोजेक्ट किसानों की पीड़ा और लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना से शुरू हुआ है, तो आगे इससे “न्यायपूर्ण विकास” की उम्मीद करना मूर्खता होगी।

तकनीकी–आर्थिक विश्लेषण

किसी भी ऊर्जा परियोजना की असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह तकनीकी रूप से टिकाऊ हो और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी। लेकिन पिरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट का विश्लेषण बताता है कि यह न तो तकनीकी रूप से आधुनिक है और न ही आर्थिक दृष्टि से समझदारी भरा।

ऊर्जा लागत की तुलना

थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स का Levelized Cost of Electricity (LCOE) औसतन ₹4.5–6 प्रति यूनिट बैठता है। इसमें कोयला परिवहन, मेंटेनेंस और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की लागत शामिल होती है।

इसके विपरीत, सौर और पवन ऊर्जा का LCOE आज ₹2.5–3 प्रति यूनिट तक गिर चुका है। सौर पैनल और बैटरी स्टोरेज की तकनीक लगातार सस्ती और बेहतर हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब स्वच्छ और सस्ता विकल्प उपलब्ध है, तो क्यों सरकार जनता पर महंगी और प्रदूषणकारी थर्मल बिजली का बोझ डाल रही है?

क्या यह तकनीकी विवेक की कमी है या फिर कॉरपोरेट लॉबी का दबाव?

कोयले की आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स

2400 मेगावॉट क्षमता वाला यह पावर प्लांट हर साल लगभग 10–12 मिलियन टन कोयला खाएगा। बिहार के पास कोई प्रमुख कोयला खदान नहीं है, इसलिए कोयला झारखंड और ओडिशा से मंगवाना पड़ेगा।

इससे दो बड़े संकट खड़े होंगे:

• परिवहन लागत: रेलवे और ट्रकिंग से आने वाले कोयले पर भारी खर्च होगा, जो अंततः बिजली टैरिफ को और महंगा बनाएगा।
• प्रदूषण: इतनी भारी मात्रा में कोयला ढुलाई से न सिर्फ़ कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय क्षेत्रों में धूल और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा।

यानी यह प्रोजेक्ट ऊर्जा पैदा करने से पहले ही संसाधनों की बर्बादी और प्रदूषण फैलाने का कारण बन जाएगा।

पानी की खपत

कोयला आधारित थर्मल प्लांट्स की सबसे बड़ी समस्या है उनकी पानी पर निर्भरता। अनुमान है कि पिरपैंती प्रोजेक्ट को रोज़ाना लगभग 50,000–60,000 क्यूबिक मीटर पानी चाहिए होगा। यह पानी गंगा नदी से लिया जाएगा।

परिणाम क्या होगा?

• स्थानीय किसानों को सिंचाई के लिए पानी कम मिलेगा।
• गंगा का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा।
• गर्मियों में जब नदी का प्रवाह घटेगा, तब बिजली उत्पादन पर संकट आएगा।

पानी जैसी संवेदनशील संसाधन पर इतना बड़ा दबाव डालना दीर्घकालिक आत्मघाती कदम है।

निवेश और वित्तीय जोखिम

कंपनी का दावा है कि इस प्रोजेक्ट में लगभग $3 बिलियन (₹24,000 करोड़ से अधिक) का निवेश होगा। पहली नज़र में यह “बड़ा निवेश” लगता है, लेकिन गहराई से देखें तो यह जनता और सरकार के लिए बोझ है।

• बिजली का टैरिफ ऊँचा होगा, जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
• अगर कोयले की कीमतें बढ़ीं, तो राज्य सरकार को सब्सिडी देनी होगी।
• लंबे समय में जब नवीकरणीय ऊर्जा और भी सस्ती हो जाएगी, तब यह थर्मल प्रोजेक्ट “स्ट्रैंडेड एसेट” बन जाएगा – यानी ऐसा बोझ जिसे सरकार चाहे भी तो बेच नहीं पाएगी।
• तकनीकी पिछड़ापन

पूरी दुनिया Renewable + Storage मॉडल की ओर बढ़ रही है। चीन, अमेरिका, यूरोप तक सौर और पवन ऊर्जा में भारी निवेश कर रहे हैं। भारत ने खुद 2070 तक Net Zero का लक्ष्य तय किया है।

ऐसे समय में बिहार में नया कोयला आधारित प्रोजेक्ट शुरू करना एक “Carbon Lock-in” पैदा करेगा – यानी आने वाले दशकों तक राज्य महंगे और प्रदूषणकारी मॉडल में फँस जाएगा।

उपभोक्ताओं पर सीधा असर

इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली बिजली अगर ₹6 प्रति यूनिट या उससे ज़्यादा पड़ेगी, तो यह सीधे उपभोक्ताओं के बिलों में झलकेगी। पहले से ही बिहार के लोग बिजली दरों को लेकर परेशान हैं। ऐसे में महंगी बिजली का अर्थ है:

• गरीब परिवारों की जेब पर अतिरिक्त बोझ।
• छोटे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में गिरावट।
• राज्य में निवेश का और हतोत्साहन।

तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से पिरपैंती प्रोजेक्ट बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। यह महंगा, प्रदूषणकारी और अव्यवहारिक मॉडल है, जिसका बोझ जनता, किसान और उपभोक्ता तीनों पर पड़ेगा। सरकार जिस “ऊर्जा आत्मनिर्भरता” का दावा कर रही है, वह वास्तव में “आर्थिक आत्मघात” की ओर बढ़ना है।

पर्यावरणीय और सामाजिक संकट

पिरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के विरोध की सबसे बड़ी वजह सिर्फ़ किसानों की ज़मीन नहीं, बल्कि वह विनाश है जो यह परियोजना बिहार के पर्यावरण और समाज पर लादने जा रही है।

प्रदूषण का कारख़ाना

2400 मेगावॉट का यह प्लांट हर साल लगभग 20–22 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जित करेगा। यानी अकेले पिरपैंती प्रोजेक्ट से बिहार का कार्बन फुटप्रिंट इतना बढ़ेगा जितना कई छोटे देशों का होता है।

CO₂ के साथ-साथ यह प्लांट SO₂, NOx और पार्टिकुलेट मैटर भी छोड़ेगा, जो सीधे-सीधे वायु गुणवत्ता को खराब करेंगे। WHO और IIT-कानपुर जैसी संस्थाओं की रिपोर्टें पहले ही बता चुकी हैं कि थर्मल पावर स्टेशनों के आसपास की हवा में सांस लेना “धीरे-धीरे मौत को गले लगाने जैसा” होता है।

भागलपुर और आसपास के ज़िले पहले ही प्रदूषण और गर्मी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में यह प्लांट इस क्षेत्र को “स्मोक बेल्ट” में बदल देगा।फ्लाई ऐश संकट

कोयला आधारित पावर प्लांट्स का सबसे बड़ा अभिशाप है फ्लाई ऐश। अनुमान है कि पिरपैंती प्लांट हर साल 3–4 मिलियन टन फ्लाई ऐश पैदा करेगा।

सवाल यह है कि इसका निपटान कैसे होगा?

• इसे खेतों में डालेंगे तो मिट्टी बंजर होगी।
• नदियों में जाएगा तो पानी जहरीला होगा।
• हवा में उड़कर जाएगा तो फेफड़े और आँखें खराब होंगी।

बिहार जैसे राज्य में, जहाँ पहले से ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति बेहद कमजोर है, फ्लाई ऐश निपटान एक बम की तरह फटेगा।

गंगा का संकट

प्लांट रोज़ाना गंगा से 50,000–60,000 क्यूबिक मीटर पानी खींचेगा। इसका असर गंगा के प्राकृतिक प्रवाह, जैव विविधता और मत्स्य पालन पर पड़ेगा।

गंगा सिर्फ़ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवनरेखा और धार्मिक आस्था का केंद्र है। गंगा में तापीय प्रदूषण (Thermal Pollution) से मछलियों की प्रजातियाँ मरेंगी, जलचर खत्म होंगे और धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व भी प्रभावित होगा।

क्या सरकार ने यह सोचा है कि जब गंगा “जीवित धरोहर” घोषित है, तब इस तरह का प्रोजेक्ट उसके किनारे क्यों?

स्वास्थ्य पर असर

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट बताती है कि कोयला आधारित थर्मल प्लांट्स के आसपास रहने वाले लोगों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, त्वचा रोग और हृदय रोग की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

पिरपैंती और आसपास के गाँवों में बच्चे और बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे।

• बच्चों को सांस लेने में दिक़्क़त होगी।
• किसानों को खेतों में काम करना मुश्किल होगा।
• महिलाएँ प्रदूषित पानी से जुड़ी बीमारियों का शिकार होंगी।

किसी भी विकास मॉडल की असली कसौटी जनता का स्वास्थ्य है। अगर जनता ही बीमार हो जाए, तो ऐसे विकास की असलियत साफ़ हो जाती है।

सामाजिक तनाव और असंतोष

ज़मीन छिनने और प्रदूषण फैलने के बाद सामाजिक असंतोष बढ़ना तय है।

• विस्थापन से गाँव उजड़ेंगे।
• रोज़गार के वादे टूटने पर निराशा और गुस्सा फैलेगा।
• प्रदूषण और बीमारियों से जनता का सरकार और कंपनी पर अविश्वास गहराएगा।

इतिहास गवाह है कि बड़े थर्मल और डैम प्रोजेक्ट्स अक्सर जनता को आंदोलनों की ओर धकेलते हैं। पिरपैंती में भी यही हो रहा है – किसान आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, और सरकार “विकास” का झूठा गीत गा रही है।

दीर्घकालिक आपदा

यह सिर्फ़ आज का संकट नहीं है। आने वाले 25–30 सालों तक पिरपैंती प्रोजेक्ट बिहार को प्रदूषण, जल संकट और स्वास्थ्य बोझ के दलदल में धकेल देगा।

• आने वाली पीढ़ियाँ स्वच्छ हवा और पानी से वंचित होंगी।
• खेती पर स्थायी असर होगा।
• जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और गहरे होंगे।

पिरपैंती प्रोजेक्ट बिहार के लिए ऊर्जा का नहीं, बल्कि पर्यावरणीय आत्महत्या का रास्ता है। जिस राज्य की जनता पहले से ही गरीबी और बेरोज़गारी झेल रही है, उस पर प्रदूषण और बीमारियों का बोझ डालना विकास नहीं, बल्कि विनाश का सौदा है।

राजनीतिक आयाम, टेंडर प्रक्रिया और अडाणी बनाम अन्य कंपनियाँ

पिरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट केवल एक ऊर्जा परियोजना नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक सौदेबाज़ी और कॉरपोरेट गठजोड़ का आईना है। भूमि अधिग्रहण से लेकर निविदा प्रक्रिया तक हर स्तर पर यह प्रोजेक्ट इस बात को उजागर करता है कि सरकार और कॉरपोरेट मिलकर जनता को किस तरह धोखे में रखते हैं।

राजनीतिक आयाम

बिहार सरकार इस प्रोजेक्ट को “ऐतिहासिक विकास” बताकर जनता को बेच रही है। मुख्यमंत्री से लेकर ऊर्जा मंत्री तक का बयान यही है कि “बिहार अब बिजली आत्मनिर्भर बनेगा।” लेकिन इन नारों के पीछे असलियत है – कॉरपोरेट लाभ और चुनावी लाभ।

• स्थानीय राजनीति: पिरपैंती और भागलपुर क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील इलाक़े हैं। यहाँ प्रोजेक्ट लाकर सत्ता पक्ष ने यह संदेश दिया है कि “हम निवेश ला रहे हैं।” लेकिन यह निवेश जनता के लिए नहीं, बल्कि कॉरपोरेट के लिए है।
• राष्ट्रीय राजनीति: अडाणी समूह का सरकार से निकट संबंध किसी से छुपा नहीं है। बीते कुछ वर्षों में अडाणी को कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और पिरपैंती भी उसी कड़ी का हिस्सा है। विपक्ष ने इसे “कॉरपोरेट क्रोनीज़्म” (नज़दीकी पूँजीपतियों को लाभ पहुँचाना) बताया।

निविदा प्रक्रिया – काग़ज़ पर पारदर्शिता, ज़मीनी स्तर पर शक

सरकार ने इस प्रोजेक्ट को Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) मॉडल के तहत जारी किया। 2023-24 में इसका RFP (Request for Proposal) निकाला गया। कागज़ों पर यह पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया लगती है, लेकिन सवाल यह है कि नतीजा हमेशा अडाणी के पक्ष में ही क्यों आता है?

किन कंपनियों ने भाग लिया?

• Adani Power
• JSW Energy
• Torrent Power
• Lalitpur Power (Bajaj Group)

सभी कंपनियाँ तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से योग्य थीं। लेकिन Lowest Bidder (L1) बनकर अडाणी ने परियोजना झटक ली।

अडाणी बनाम अन्य कंपनियाँ

• Adani Power:
  • बोली: लगभग ₹6.075 प्रति यूनिट।
  • ताक़त: वित्तीय क्षमता, राजनीतिक पहुँच।
  • कमज़ोरी: वैश्विक स्तर पर विवाद, कई प्रोजेक्ट रद्द।
• JSW Energy:
  • बोली थोड़ी ज़्यादा, लेकिन कंपनी Renewable क्षेत्र में मज़बूत।
  • दीर्घकालिक रूप से ज़्यादा स्थायी मॉडल प्रस्तुत कर सकती थी।
• Torrent Power:
  • कंपनी संतुलित, लेकिन बड़े कोयला प्रोजेक्ट्स का अनुभव सीमित।
  • बिहार के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प हो सकती थी।
• Lalitpur Power (Bajaj Group):
  • Thermal क्षेत्र का अनुभव, लेकिन पूँजी और राजनीतिक पकड़ कम।

भरोसे का संकट (Trust Deficit)

सवाल यह है कि क्या सिर्फ़ Lowest Bidder होना पर्याप्त है?
किसी भी प्रोजेक्ट का चयन सिर्फ़ कीमत पर नहीं, बल्कि विश्वसनीयता और दीर्घकालिक स्थायित्व पर भी होना चाहिए।

अडाणी का ट्रैक रिकॉर्ड यह कहता है कि:

• श्रीलंका का 484 MW Wind प्रोजेक्ट रद्द।
• केन्या में $2.5B डील कैंसिल।
• तमिलनाडु Smart Meter टेंडर रद्द।

जब कई देशों ने अडाणी की परियोजनाओं को “अविश्वसनीय और महँगी” कहकर रद्द किया, तो बिहार ने आँख मूँदकर इसे क्यों चुन लिया? क्या यह सचमुच जनता के हित में है, या फिर राजनीतिक दबाव में किया गया निर्णय?

विपक्ष और आलोचना

विपक्षी दलों ने इस प्रोजेक्ट को खुलकर “कॉरपोरेट घोटाला” कहा। उनका आरोप है कि:

• किसानों की ज़मीन लूटी गई।
• टेंडर में पारदर्शिता पर शक है।
• अडाणी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नियम तोड़े गए।

सिविल सोसायटी और विशेषज्ञों ने भी कहा कि सरकार को Renewable Energy मॉडल पर ध्यान देना चाहिए, न कि विवादास्पद कॉरपोरेट को लाभ पहुँचाना।

लोकतंत्र बनाम कॉरपोरेट तंत्र

यह प्रोजेक्ट एक बड़ा सबक है कि भारत में “लोकतंत्र” अक्सर “कॉरपोरेट तंत्र” के आगे घुटने टेक देता है। जनता की सहमति, किसानों का हित, पर्यावरण की सुरक्षा – सब कुछ ताक़ पर रखकर राजनीतिक-आर्थिक गठजोड़ हावी हो जाता है।

पिरपैंती प्रोजेक्ट का राजनीतिक और आर्थिक समीकरण साफ़ बताता है कि यह जनता के हित में नहीं, बल्कि सत्ता और कॉरपोरेट के गठजोड़ का नतीजा है। जब पारदर्शिता और भरोसा ही न हो, तो विकास का दावा सिर्फ़ खोखली गूंज है।

वैकल्पिक ऊर्जा, वैश्विक सबक और भविष्य की राह

पिरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर सवाल सिर्फ़ उसकी लागत, भूमि अधिग्रहण या राजनीतिक गठजोड़ तक सीमित नहीं है। असली प्रश्न यह है कि क्या बिहार को भविष्य में भी कोयले के भरोसे रहना चाहिए, या फिर उसे नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में साहसी कदम बढ़ाने चाहिए।

वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य

पूरी दुनिया तेजी से Renewable Energy की ओर बढ़ रही है।

• चीन ने 2024 तक 400 GW से ज़्यादा सौर क्षमता स्थापित कर दी।
• यूरोप में कई देश 2030 तक कोयला आधारित बिजली पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य रख चुके हैं।
• अमेरिका में पवन और सौर ऊर्जा की लागत कोयले से 40–50% तक कम हो चुकी है।

भारत ने भी 2070 तक Net Zero Emission का लक्ष्य घोषित किया है। ऐसे समय में नया कोयला आधारित प्रोजेक्ट शुरू करना न सिर्फ़ नीति विरोधाभासी है, बल्कि यह “Carbon Lock-in” पैदा करेगा, यानी आने वाली पीढ़ियाँ इस गलत फैसले का खामियाज़ा भुगतेंगी।

बिहार की Renewable क्षमता

बिहार की भौगोलिक स्थिति Renewable Energy के लिए बेहद अनुकूल है:

• सौर ऊर्जा: बिहार में सालाना औसतन 280–300 धूप वाले दिन होते हैं। अनुमान है कि राज्य कम से कम 10–15 GW सौर क्षमता स्थापित कर सकता है।
• बायोमास और कृषि अवशेष: बिहार कृषि प्रधान राज्य है। धान और गेहूँ की पराली, गन्ने का बगास, मक्का के डंठल – ये सब बायोमास पावर के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।
• छोटे जल विद्युत प्रोजेक्ट्स: गंगा और उसकी सहायक नदियों पर छोटे पैमाने के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स विकसित किए जा सकते हैं।

अगर सरकार सचमुच ऊर्जा आत्मनिर्भरता चाहती है, तो इन क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए, न कि कोयला आधारित प्रोजेक्ट में।

वैश्विक सबक – अडाणी समूह के रद्द प्रोजेक्ट्स

पिरपैंती प्रोजेक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम देखें, दुनिया में अडाणी समूह की कई परियोजनाएँ क्यों रद्द हुईं।

• श्रीलंका (484 MW Wind Project): 20 साल का PPA होने के बावजूद रद्द। कारण – ज़्यादा टैरिफ, पारदर्शिता की कमी और पर्यावरणीय आपत्तियाँ।
• केन्या Deals ($2.5B): कई प्रोजेक्ट सरकार ने रद्द किए क्योंकि लागत और Value for Money में गंभीर गड़बड़ी थी।
• तमिलनाडु Smart Meters: Lowest Bidder होने के बावजूद टेंडर रद्द। कारण – कीमतें ज़्यादा और तकनीकी शर्तों का उल्लंघन।

सबक साफ़ है: अगर पारदर्शिता, पर्यावरणीय मानदंड और जनता की सहमति पूरी नहीं होती, तो प्रोजेक्ट दीर्घकालिक रूप से सफल नहीं हो सकते। बिहार को भी यही सीख लेनी चाहिए।

जनता की अपेक्षाएँ बनाम सरकार का दावा

सरकार कह रही है:

• “बिजली आत्मनिर्भरता।”
• “हज़ारों नौकरियाँ।”
• “स्थानीय विकास।”

जनता का अनुभव कहता है:

• आत्मनिर्भरता झूठी है, क्योंकि कोयला झारखंड और ओडिशा से लाना होगा।
• नौकरियाँ अस्थायी और सीमित हैं, स्थायी रोज़गार सिर्फ़ 400–500।
• स्थानीय विकास उल्टा विनाश है, क्योंकि ज़मीन और पानी छिन रहे हैं।

बिहार का भविष्य – किस राह पर?

अगर बिहार सचमुच “नया ऊर्जा मानचित्र” बनाना चाहता है, तो उसे चाहिए:

• Renewable Energy Parks: हर ज़िले में सौर और बायोमास आधारित पार्क।
• Energy Storage Investment: बैटरी और हाइड्रोजन पर निवेश।
• Decentralized Model: गाँव स्तर पर Solar Micro-Grids।
• Green Jobs: Renewable सेक्टर में लाखों रोज़गार, जो स्थायी और भविष्यवादी होंगे।

थर्मल पावर एक Dead Technology है। यह महंगी है, प्रदूषणकारी है और जनता के लिए बोझ है।

पिरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट को सरकार विकास की राह बताकर जनता को बेच रही है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यह प्रोजेक्ट भूमि लूट, महंगी बिजली, प्रदूषण और सामाजिक असंतोष का मिश्रण है।

किसानों की उपजाऊ ज़मीन ₹1 प्रति एकड़ पर कॉरपोरेट को सौंपना अन्याय है। तकनीकी रूप से यह प्रोजेक्ट पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जब सौर और पवन जैसी सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हैं, तब कोयले पर निर्भर रहना आर्थिक आत्मघात है। पर्यावरणीय दृष्टि से यह गंगा और पूरे क्षेत्र के लिए आत्महत्या है। और राजनीतिक दृष्टि से यह लोकतंत्र नहीं, बल्कि कॉरपोरेट गठजोड़ की जीत है।

अगर बिहार का भविष्य सचमुच उज्ज्वल बनाना है, तो उसे Renewable Energy + Storage मॉडल अपनाना होगा। यही रास्ता सस्ता, टिकाऊ और न्यायपूर्ण है।

क्या बिहार सरकार आने वाली पीढ़ियों को साफ़ हवा, पानी और ऊर्जा देना चाहती है, या फिर कॉरपोरेट मुनाफ़े के लिए उन्हें प्रदूषण और कर्ज़ की अंधेरी सुरंग में धकेलना चाहती है?