konkandhara.com

भारत

मुंबई लोकल: AC विरुद्ध Non-AC – गर्दी कुठे, कमाई कुठे?

मुंबईकरांच्या जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल ट्रेनमध्ये आता AC विरुद्ध Non-AC असा नवा वाद उभा राहतो आहे. प्रवासी कुठे जास्त आहेत, महसूल कुठून येतोय आणि भविष्यातील प्रवासाची दिशा काय असेल? याचा मागोवा घेणारा डेटा काही रोचक वास्तव उघड करतो. 🚆 प्रवासी संख्या AC लोकल: दररोज सुमारे २ लाख प्रवासी Non-AC लोकल: तब्बल ६० लाखांहून अधिक प्रवासी👉 म्हणजे एकूण लोकल प्रवाशांपैकी AC मध्ये फक्त ४%, तर Non-AC मध्ये तब्बल ९६% प्रवास करतात. 💰 महसूल (Revenue) AC लोकल: पश्चिम रेल्वेवर एकट्या AC सेवांतून वार्षिक ₹२१५ कोटी महसूल. Non-AC लोकल: प्रवासी प्रचंड, पण तिकिट दर कमी असल्याने महसूल तुलनेने कमी.👉 कमी प्रवासी असूनही AC लोकल महसूलात २२% वाटा उचलते. 🚉 सेवा (Services) Western Railway: दररोज १०९ AC लोकल, बाकी सुमारे १३०० Non-AC सेवा Central Railway: दररोज ६६ AC लोकल, बाकी हजारो Non-AC सेवा👉 AC सेवा वाढल्या असल्या तरी पोहोच अजूनही मर्यादितच आहे. 📈 वाढती लोकप्रियता Western Railway AC प्रवासी: मार्च २०२५ मध्ये दररोज ~१.६३ लाख (मागील वर्षी ~१.०८ लाख) Central Railway AC प्रवासी: २०२५ मध्ये दररोज ~७७ हजार (मागील वर्षी ~५६ हजार)👉 उष्णतेमुळे व प्रवासाच्या सोयींमुळे AC लोकलची मागणी हळूहळू वाढते आहे. 🏷️ निष्कर्ष Non-AC लोकल: अजूनही मुंबईकरांसाठी मुख्य आधारस्तंभ. AC लोकल: प्रवासी कमी, पण महसूल जास्त आणि लोकप्रियता वेगाने वाढती. 👉 मुंबई लोकलची खरी कहाणी म्हणजे –“गर्दी Non-AC मध्ये, कमाई AC मध्ये!”

मुंबई लोकल: AC विरुद्ध Non-AC – गर्दी कुठे, कमाई कुठे? Read More »

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार महादेवपूरा – बेंगलुरूतील ‘वोट चोरी’ वादाच्या केंद्रस्थानी असलेला मतदारसंघ

बेंगलुरू, ११ ऑगस्ट २०२५: कर्नाटकातील बेंगलुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपूरा विधानसभा मतदारसंघ सध्या ‘वोट चोरी’च्या कथित आरोपांमुळे चर्चेत आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी पत्रकार परिषदेत दावा केला की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महादेवपूरामध्ये १,००,२५० बनावट मते टाकण्यात आली, ज्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) हा मतदारसंघ जिंकण्यास मदत झाली. निवडणूक आयोगाच्या (EC) आकडेवारीवर आधारित या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या महादेवपूराच्या निवडणूक इतिहासावर आणि मतदारसंख्येच्या वाढीवर एक नजर टाकूया. महादेवपूराची मतदारसंख्या आणि वाढ महादेवपूरा विधानसभा मतदारसंघ २००८ च्या मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेत तयार झाला. २००८ च्या विधानसभा निवडणुकीत येथील मतदारसंख्या २.७५ लाख होती, जी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ६.६ लाखांवर पोहोचली, म्हणजेच १४० टक्क्यांनी वाढ झाली. बेंगलुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातील इतर सात विधानसभा मतदारसंघांच्या तुलनेत ही वाढ लक्षणीय आहे. उदाहरणार्थ, सर्वज्ञाननगर मतदारसंघात २००८ ते २०२४ या कालावधीत मतदारसंख्या ३.०५ लाखांवरून ३.८६ लाखांवर (२६.५ टक्के वाढ), शांतीनगरमध्ये २५.२ टक्के, सी.व्ही. रमण नगरमध्ये २३.१ टक्के, शिवाजीनगरमध्ये १९.८ टक्के, राजाजीनगरमध्ये १३.७ टक्के, चामराजपेटमध्ये १२.६ टक्के आणि गांधीनगरमध्ये केवळ ३ टक्के वाढ झाली. ही अभूतपूर्व वाढ महादेवपूराच्या वेगवान शहरीकरणाशी जोडली जाते. २००० च्या दशकात आयटी क्षेत्राच्या वाढीमुळे बेंगलुरूच्या मध्यवर्ती भागात जमिनींचा तुटवडा निर्माण झाला, त्यामुळे महादेवपूरात शेतीच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली. गेल्या दोन दशकांत हा भाग नवीन स्थलांतरितांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा आणि सोईसुविधांचा केंद्र बनला आहे, ज्यामुळे मतदारसंख्येत वाढ झाली. मतदान टक्केवारी आणि निवडणूक निकाल महादेवपूरा मतदारसंघाने २००८ पासून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये सातत्याने बेंगलुरू सेंट्रलमधील इतर मतदारसंघांपेक्षा जास्त मतदान टक्केवारी नोंदवली आहे. २००८ ते २०१८ या कालावधीत विधानसभा निवडणुकांमध्ये महादेवपूरामध्ये सर्वाधिक मतदान टक्केवारी होती, जी २०१३ मध्ये ६१.६ टक्क्यांवर पोहोचली. तथापि, २०२३ मध्ये येथील मतदान टक्केवारी ५५ टक्क्यांवर घसरली, आणि हा मतदारसंघ चौथ्या क्रमांकावर आला. लोकसभा निवडणुकांमध्ये, २०१४ मध्ये महादेवपूरामध्ये ५८ टक्के मतदानासह दुसऱ्या क्रमांकाची टक्केवारी होती, परंतु २०२४ मध्ये ती ५४ टक्क्यांवर येऊन सहाव्या क्रमांकावर गेली. तरीही, मोठ्या मतदारसंख्येमुळे महादेवपूरामध्ये प्रत्यक्ष मतदारांची संख्या नेहमीच सर्वाधिक राहिली आहे. बेंगलुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघात २००९ पासून भाजपाचे पी.सी. मोहन यांनी सलग चार वेळा विजय मिळवला आहे. महादेवपूरा विधानसभा मतदारसंघातही २००९ ते २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाने आघाडी घेतली. २००९ मध्ये बेंगलुरू सेंट्रलमधील आठपैकी पाच विधानसभा मतदारसंघांत भाजपाने, दोन मतदारसंघांत काँग्रेसने आणि एका मतदारसंघात जनता दल (सेक्युलर) ने आघाडी घेतली. २०१४ मध्येही भाजपाने पाच आणि काँग्रेसने तीन जागांवर आघाडी घेतली. २०१९ आणि २०२४ मध्ये दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी चार जागांवर आघाडी मिळवली. विशेष म्हणजे, महादेवपूरा हा एकमेव मतदारसंघ आहे, जिथे २००९ ते २०२४ या कालावधीत भाजपाची मतांची टक्केवारी सातत्याने वाढत गेली – २००९ मध्ये ४५.६ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये ६४.७ टक्क्यांपर्यंत. राहुल गांधी यांचे ‘वोट चोरी’चे आरोप राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी पत्रकार परिषदेत दावा केला की, महादेवपूरामध्ये ६.५ लाख मतांपैकी १,००,२५० मते बनावट होती. त्यांनी पाच प्रकारच्या गैरप्रकारांचा उल्लेख केला: ११,९६५ डुप्लिकेट मते, ४०,००९ बनावट किंवा अवैध पत्ते, १०,४५२ एकाच पत्त्यावर मोठ्या संख्येने मतदार, ४,१३२ अवैध छायाचित्रे आणि ३३,६९२ फॉर्म ६ चा गैरवापर. त्यांनी शकुन राणी नावाच्या ७० वर्षीय महिलेचे उदाहरण दिले, जी कथितरित्या दोनदा नवीन मतदार म्हणून नोंदली गेली आणि दोनदा मतदान केले. तसेच, गुरकीरत सिंग दंगल नावाच्या मतदाराने चार मतदान केंद्रांवर मतदान केल्याचा दावा केला. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, बेंगलुरू सेंट्रलमध्ये काँग्रेसने सातपैकी सहा विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी घेतली होती, परंतु महादेवपूरामध्ये भाजपाने १,१४,०४६ मतांनी विजय मिळवला, ज्यामुळे एकूण निकाल बदलला. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर डिजिटल मतदार याद्या आणि सीसीटीव्ही फुटेज न देण्याचा आरोप केला, ज्यामुळे गैरप्रकार लपवले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाचा प्रतिसाद कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांच्या आरोपांना “खोटे आणि दिशाभूल करणारे” म्हटले आहे. त्यांनी ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी पत्र लिहून गांधी यांना नियम २० (३) (ब) अंतर्गत शपथपत्रासह बनावट मतदारांची नावे सादर करण्यास सांगितले. प्राथमिक तपासात शकुन राणी यांनी फक्त एकदाच मतदान केल्याचे आढळले आहे, आणि त्यांनी सादर केलेले कागदपत्र मतदान अधिकाऱ्याने जारी केलेले नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आहे आणि सर्व पक्षांना ड्राफ्ट आणि अंतिम मतदार याद्या पुरवल्या गेल्या होत्या. पुढे काय? या वादाने निवडणूक आयोग आणि काँग्रेसमधील तणाव वाढवला आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने ११ ऑगस्ट रोजी संसदेपासून निवडणूक आयोगापर्यंत निषेध कूच आयोजित केला आहे, आणि १७ ऑगस्टपासून बिहारमध्ये दोन आठवड्यांची जनजागृती यात्रा सुरू होणार आहे. काँग्रेसने ऑनलाइन मोहीम सुरू केली असून, डिजिटल मतदार याद्या जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने गांधी यांना पुरावे सादर करण्यास किंवा माफी मागण्यास सांगितले आहे, अन्यथा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. निष्कर्ष महादेवपूराची वाढती मतदारसंख्या आणि निवडणूक निकाल यामुळे हा मतदारसंघ कायमच चर्चेत राहिला आहे. राहुल गांधी यांचे आरोप आणि निवडणूक आयोगाचा प्रतिसाद यामुळे हा वाद अधिक तीव्र झाला आहे. या प्रकरणात ठोस पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रिया यावरच पुढील दिशा ठरेल.

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार महादेवपूरा – बेंगलुरूतील ‘वोट चोरी’ वादाच्या केंद्रस्थानी असलेला मतदारसंघ Read More »

‘वोट चोरी’: कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांना महादेवपूरा येथील आरोपांसाठी पुरावे सादर करण्यास सांगितले

बेंगलुरू, ११ ऑगस्ट २०२५: कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना कर्नाटकातील महादेवपूरा विधानसभा मतदारसंघात ‘वोट चोरी’ झाल्याच्या आरोपांसाठी ठोस पुरावे सादर करण्याची मागणी केली आहे. राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत दावा केला होता की, बेंगलुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपूरा येथे १,००,२५० बनावट मते टाकण्यात आली, ज्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) हा मतदारसंघ जिंकण्यास मदत झाली. त्यांनी शकुन राणी नावाच्या एका मतदाराने दोनदा मतदान केल्याचा विशेष उल्लेख केला होता. कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व्ही. अंबुकुमार यांनी रविवारी (१० ऑगस्ट २०२५) राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवून त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. नोटीसमध्ये असे नमूद आहे की, “तुम्ही सादर केलेल्या कागदपत्रांवर मतदान केंद्रातील अधिकाऱ्याने टिकमार्क केल्याचा दावा केला आहे, परंतु प्राथमिक तपासात हे कागदपत्र मतदान अधिकाऱ्याने जारी केलेले नसल्याचे आढळले आहे. शकुन राणी यांनी फक्त एकदाच मतदान केल्याचे त्यांनी स्वतः सांगितले आहे.” नोटीसमध्ये पुढे असे म्हटले आहे की, “तुम्ही शकुन राणी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने दोनदा मतदान केल्याचा निष्कर्ष काढला आहे, त्यासाठी संबंधित कागदपत्रे सादर करावीत, जेणेकरून या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करता येईल.” राहुल गांधी यांचे आरोप आणि काँग्रेसची मोहीम राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत महादेवपूरा मतदारसंघात पाच प्रकारे मतदार यादीत हेराफेरी झाल्याचा दावा केला: डुप्लिकेट मते, बनावट किंवा अवैध पत्ते, एकाच पत्त्यावर मोठ्या संख्येने मतदार, अवैध छायाचित्रे आणि फॉर्म ६ चा गैरवापर. त्यांनी सांगितले की, “काँग्रेसच्या अंतर्गत सर्वेक्षणात कर्नाटकात १६ जागा जिंकण्याचा अंदाज होता, परंतु आम्ही केवळ ९ जागा जिंकल्या. महादेवपूरामुळे आम्ही बेंगलुरू सेंट्रल जागा ३२,७०७ मतांनी गमावली.” त्यांनी निवडणूक आयोगावर डिजिटल मतदार याद्या आणि सीसीटीव्ही फुटेज न देण्याचा आरोप केला, ज्यामुळे कथित गैरप्रकार लपवले जात असल्याचे ते म्हणाले. या आरोपांना पाठबळ देण्यासाठी काँग्रेसने एक ऑनलाइन मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी वेब पोर्टल आणि फोन नंबर जाहीर केला आहे. या पोर्टलवर सहभागी व्यक्तींना डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाते, ज्यामध्ये “मी राहुल गांधी यांच्या डिजिटल मतदार याद्या जाहीर करण्याच्या मागणीचे समर्थन करतो” असे नमूद आहे. काँग्रेसने दावा केला आहे की, ४८ मतदारसंघांमध्ये इंडिया आघाडीचे उमेदवार ५०,००० पेक्षा कमी मतांनी पराभूत झाले, आणि या सर्व जागांवर मतदार यादीत गैरप्रकार झाल्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाचा प्रतिसाद निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांचे आरोप “खोटे आणि दिशाभूल करणारे” असल्याचे सांगितले आहे. आयोगाने ७ ऑगस्ट रोजी एक्सवर एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, “शकुन राणी यांनी फक्त एकदाच मतदान केले आहे, दोनदा नाही, जैसा दावा केला गया आहे.” आयोगाने राहुल गांधी यांना नियम २० (३) (ब) अंतर्गत शपथपत्र सादर करण्यास किंवा खोटे आरोप केल्याबद्दल माफी मागण्यास सांगितले आहे. कर्नाटकच्या सीईओने यापूर्वी ७ ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी यांना पत्र लिहून त्यांच्या दाव्यांसाठी शपथपत्र आणि बनावट मतदारांची नावे सादर करण्यास सांगितले होते. राजकीय प्रतिक्रिया आणि पुढील पावले काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी सांगितले, “हा आमच्या लोकशाहीचा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोग डिजिटल मतदार याद्या आणि सीसीटीव्ही फुटेज का लपवत आहे? आम्ही या लढाईत मागे हटणार नाही.” कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी ८ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाला एक निवेदन सादर केले, तर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कायदा विभागाकडून या प्रकरणाचा अहवाल मागवला आहे. दुसरीकडे, माजी महादेवपूरा आमदार अरविंद लिंबावली यांनी राहुल गांधी यांच्यावर खोटी माहिती पसरवल्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की, शकुन राणी यांनी फक्त एकदाच मतदान केले, आणि त्यांच्या मतदार यादीतील नोंद दोनदा झाल्याचा प्रश्न मतदार यादीच्या त्रुटीमुळे निर्माण झाला. इंडिया आघाडीने ११ ऑगस्ट रोजी संसदेपासून निवडणूक आयोगापर्यंत निषेध कूच आयोजित केला आहे, ज्यामध्ये राहुल गांधी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते सहभागी होणार आहेत. याशिवाय, १७ ऑगस्टपासून बिहारमध्ये दोन आठवड्यांची ‘यात्रा’ आयोजित करण्यात आली आहे, ज्याद्वारे कथित निवडणूक गैरप्रकारांवर जनजागृती केली जाईल. पुढे काय? या वादामुळे निवडणूक आयोग आणि काँग्रेसमधील तणाव वाढला आहे. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आहे आणि सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना याची माहिती दिली जाते. तथापि, काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने निवडणूक आयोगावर दबाव वाढवला आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी आणि काँग्रेसच्या ऑनलाइन मोहिमेचा प्रभाव यावर भविष्यातील राजकीय घडामोडी अवलंबून असतील.

‘वोट चोरी’: कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांना महादेवपूरा येथील आरोपांसाठी पुरावे सादर करण्यास सांगितले Read More »

इंडिया आघाडीचे खासदार निवडणूक आयोगाकडे करणार कूच; काँग्रेसने कथित निवडणूक गैरप्रकारांविरोधात ऑनलाइन मोहीम सुरू केली

नवी दिल्ली, ११ ऑगस्ट २०२५: इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी बिहारमधील विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआयआर) आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कथित निवडणूक गैरप्रकारांच्या विरोधात सोमवारी (११ ऑगस्ट २०२५) संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत निषेध कूच काढण्याची घोषणा केली आहे. याचवेळी, काँग्रेसने ‘वोट चोरी’ या कथित गैरप्रकारांविरोधात जनजागृतीसाठी ऑनलाइन मोहीम सुरू केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या मुद्यावर एकत्रित रणनीती आखण्यासाठी इंडिया आघाडीच्या खासदारांसाठी सोमवारी रात्रीच्या जेवणाचे आयोजन केले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील या निषेध कूचमध्ये सुमारे ३०० खासदार सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे. राहुल गांधी यांनी रविवारी (१० ऑगस्ट २०२५) आपल्या एक्स हँडलवर एक वेब पोर्टल आणि फोन नंबर जाहीर केला, ज्याद्वारे लोकांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी लिहिले, “वोट चोरी हा ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या मूलभूत संकल्पनेवर हल्ला आहे. स्वच्छ मतदार यादी ही स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी आवश्यक आहे. आमची निवडणूक आयोगाकडून मागणी स्पष्ट आहे – पारदर्शकता राखा आणि डिजिटल मतदार याद्या जाहीर करा, जेणेकरून लोक आणि पक्ष त्यांचे लेखापरीक्षण करू शकतील.” कथित ‘वोट चोरी’ आणि पुरावे राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्ट रोजी एका पत्रकार परिषदेत कर्नाटकातील महादेवपूरा मतदारसंघात सुमारे एक लाख बनावट मतदार असल्याचा दावा केला होता. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कथित कागदपत्रांवर आधारित सादरीकरणात असा आरोप केला की, एका मतदाराने, शकुन राणी यांनी, दोनदा मतदान केले. तथापि, कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) यावर स्पष्टीकरण मागितले आणि प्राथमिक तपासात शकुन राणी यांनी फक्त एकदाच मतदान केल्याचे सांगितले. निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांना या दाव्याच्या समर्थनार्थ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. काँग्रेसच्या वेब पोर्टलवर दावा केला आहे की, बेंगलुरू सेंट्रलमधील एका विधानसभा मतदारसंघात एक लाख बनावट मतदार आढळले, ज्यामुळे भाजपाला हा लोकसभा मतदारसंघ जिंकण्यास मदत झाली. “जर ७०-१०० जागांवर असा प्रकार घडला तर स्वतंत्र निवडणुका नष्ट होतील,” असे पोर्टलवर नमूद आहे. या पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर, सहभागी व्यक्तीच्या नावे एक प्रमाणपत्र जारी केले जाते, ज्यामध्ये “मी राहुल गांधी यांच्या डिजिटल मतदार याद्या जाहीर करण्याच्या मागणीचे समर्थन करतो” असे नमूद आहे. इंडिया आघाडीची एकजूट या मुद्यावर इंडिया आघाडीने एकजुटीने पावले उचलली आहेत. ८ ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत २५ पक्षांचे ५० हून अधिक नेते उपस्थित होते. यामध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, सोनिया गांधी, राकांपाचे शरद पवार, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूक अब्दुल्ला, पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राजदचे तेजस्वी यादव, तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी, शिवसेना (यूबीटी) चे उद्धव ठाकरे, डीएमकेचे तिरुची सिवा आणि टी.आर. बालू, सीपीआय (एम) चे एम.ए. बेबी, सीपीआयचे डी. राजा, सीपीआय (एमएल) चे दीपंकर भट्टाचार्य आणि एमएनएमचे कमल हसन यांचा समावेश होता. या बैठकीत राहुल गांधी यांनी ‘वोट चोरी मॉडेल’ वर सादरीकरण केले, ज्यामध्ये त्यांनी भाजप आणि निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने निवडणुका हेराफेरी केल्याचा दावा केला. काँग्रेसने याला “लोकशाहीविरोधी कट” असे संबोधले आणि सांगितले की, “आम्ही लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सर्वतोपरी लढू.” निवडणूक आयोगाचा प्रतिसाद निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांच्यावर खोटे आरोप केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना पुरावे सादर करण्यास किंवा माफी मागण्यास सांगितले आहे. कर्नाटकच्या सीईओने सांगितले की, राहुल गांधी यांनी सादर केलेले कागदपत्र निवडणूक अधिकाऱ्याने जारी केलेले नाही. यावर काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी अलप्पुझा येथे पत्रकारांना सांगितले, “आम्ही या मुद्यावर मागे हटणार नाही. ही आमच्या देशाच्या लोकशाहीची लढाई आहे. निवडणूक आयोग डिजिटल मतदार याद्या का जाहीर करत नाही? सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट का केले?” पुढे काय? इंडिया आघाडीने १७ ऑगस्टपासून बिहारमध्ये दोन आठवड्यांची ‘यात्रा’ आयोजित केली आहे, ज्याद्वारे ते या मुद्यावर जनजागृती करतील. याशिवाय, काँग्रेसने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदार यादीतील कथित गैरप्रकारांचे सर्वंकष लेखापरीक्षण करण्याची घोषणा केली आहे. पक्षाने असे म्हटले आहे की, ४८ मतदारसंघांमध्ये इंडिया आघाडीचे उमेदवार ५०,००० पेक्षा कमी मतांनी पराभूत झाले, आणि या सर्व जागांवर मतदार यादीत गैरप्रकार झाल्याचा दावा आहे.

इंडिया आघाडीचे खासदार निवडणूक आयोगाकडे करणार कूच; काँग्रेसने कथित निवडणूक गैरप्रकारांविरोधात ऑनलाइन मोहीम सुरू केली Read More »

राजनाथ सिंह यांचा ट्रम्प यांच्यावर निशाणा: ‘सबके बॉस’ ला भारताचा उदय आवडत नाही, पण आम्हाला कोणीही थांबवू शकत नाही

भोपाळ, १० ऑगस्ट २०२५: संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे जोरदार टीका केली. ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के शुल्क लादले आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेला “मृत” म्हटले यावरून सिंह यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला. मध्य प्रदेशातील रायसेन जिल्ह्यात भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड (BEML) च्या रेल्वे कोच निर्मिती केंद्राच्या भूमिपूजन समारंभात बोलताना सिंह म्हणाले, “काही लोकांना भारत ज्या वेगाने प्रगती करत आहे, तो वेग आवडत नाही. त्यांना वाटतं, ‘सबके बॉस तो हम हैं, भारत इतक्या वेगाने कसा वाढतोय?’ पण मी ठामपणे सांगतो, आता जगातील कोणतीही शक्ती भारताला मोठी शक्ती बनण्यापासून रोखू शकत नाही.” सिंह यांनी नाव न घेता ट्रम्प यांच्यावर टीका केली आणि सांगितले की, काही देश भारतात तयार झालेल्या वस्तूंवर जास्त शुल्क लादून त्या महाग करत आहेत, जेणेकरून परदेशातील ग्राहक त्या खरेदी करणार नाहीत. “भारतात भारतीयांच्या हातांनी बनवलेल्या वस्तूंना परदेशात महाग करण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामुळे जगातील लोक त्या खरेदी करणार नाहीत, असा हेतू आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील प्रगती सिंह यांनी भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील प्रगतीचा उल्लेख करताना सांगितले की, २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचे संरक्षण निर्यात फक्त ६०० कोटी रुपये होती. “आज तुम्हाला आनंद होईल की, आम्ही २४,००० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या संरक्षण सामग्रीची निर्यात करत आहोत. ही आहे भारताची ताकद, हा आहे नव्या भारताचा नवा संरक्षण क्षेत्र,” असे त्यांनी ठासून सांगितले. त्यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला “डॅशिंग आणि डायनॅमिक” असे वर्णन केले आणि सांगितले की, २०१४ मध्ये भारत ११ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती, तर आज ती जगातील पहिल्या चार अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. ट्रम्प यांचे शुल्क आणि भारताचा प्रतिसाद डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३१ जुलै २०२५ रोजी ‘Further Modifying The Reciprocal Tariff Rates’ या कार्यकारी आदेशाद्वारे भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के शुल्क लादले आणि भारताने रशियन तेल आयात सुरू ठेवल्याने अतिरिक्त २५ टक्के दंडात्मक शुल्क जाहीर केले. यामुळे भारतावर एकूण ५० टक्के शुल्क लागू झाले आहे, जे ब्राझीलसह सर्वाधिक आहे. ट्रम्प यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला “मृत” म्हटले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भारतावर रशियाच्या युक्रेन युद्धाला आर्थिक पाठबळ देण्याचा आरोप केला. भारताने या शुल्कांना “अन्यायी, बिनबुडाचे आणि अवाजवी” असे संबोधत तीव्र निषेध नोंदवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्रपणे यावर भाष्य करताना सांगितले की, भारत आपल्या शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देईल, मग त्यासाठी कितीही मोठी किंमत मोजावी लागली तरी. “आमच्यासाठी शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादकांचे हित सर्वोच्च आहे. भारत त्यांच्या कल्याणाशी कधीही तडजोड करणार नाही,” असे त्यांनी एका कार्यक्रमात स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय संदर्भ भारताने रशियासोबतच्या ऊर्जा संबंधांचे समर्थन केले आहे, जे त्याच्या १.४ अब्ज लोकसंख्येच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. भारताने हेही स्पष्ट केले की, रशियासोबत व्यापार करणारे अनेक देश असताना केवळ भारताला लक्ष्य करणे अन्यायकारक आहे. याशिवाय, संरक्षणमंत्री सिंह यांनी सांगितले की, भारताच्या संरक्षण निर्यातीवर या शुल्कांचा परिणाम झालेला नाही आणि त्या सातत्याने वाढत आहेत. पुढे काय? भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा ट्रम्प यांनी बंद केल्या असून, भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. राजनाथ सिंह यांनी आपल्या भाषणात आत्मविश्वासाने सांगितले की, भारताच्या प्रगतीचा वेग इतका आहे की, कोणतीही जागतिक शक्ती त्याला थांबवू शकणार नाही. या घडामोडींमुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर ताण येण्याची शक्यता आहे, परंतु भारताने आपली आर्थिक आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रगती पुढे नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

राजनाथ सिंह यांचा ट्रम्प यांच्यावर निशाणा: ‘सबके बॉस’ ला भारताचा उदय आवडत नाही, पण आम्हाला कोणीही थांबवू शकत नाही Read More »

जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील नामांकने निवडणूक सरकारच्या कक्षेबाहेर, केंद्राचे मत

नवी दिल्ली, ११ ऑगस्ट २०२५: जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पाच सदस्यांचे नामांकन करण्याचा अधिकार केंद्रशासित प्रदेशाच्या नायब राज्यपालांना आहे आणि हा अधिकार निवडणूक सरकारच्या ‘सल्ला आणि मदती’शिवाय वापरला जाऊ शकतो, असे केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २४ जुलै २०२५ रोजी दाखल केलेल्या प्रत밀번호ात असे नमूद केले की, नायब राज्यपालांचे कार्यालय हे जम्मू-काश्मीर सरकारचा विस्तार नसून, ते स्वतंत्रपणे वैधानिक कार्ये पार पाडणारी संस्था आहे. गृह मंत्रालयाच्या मते, “जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ मधील तरतुदींनुसार, नायब राज्यपालांना दोन काश्मिरी स्थलांतरित (त्यापैकी एक महिला), एक पाकिस्तानव्याप्त जम्मू-काश्मीर (PoJK) मधील विस्थापित व्यक्ती आणि दोन महिलांचे (जर विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व अपुरे असेल तर) नामांकन करण्याचा अधिकार आहे. ही नामांकने निवडणूक सरकारच्या कक्षेबाहेर असून, नायब राज्यपाल वैधानिक अधिकार्‍याच्या नात्याने स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात.” नामांकनांचा वाद आणि कायदेशीर आव्हान या नामांकन प्रक्रियेवरून जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय आणि कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेस नेते रविंदर कुमार शर्मा यांनी जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ मधील कलम १५, १५-ए आणि १५-बी यांना आव्हान देत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, या तरतुदींमुळे विधानसभेची एकूण जागा संख्या ११४ वरून ११९ पर्यंत वाढते, ज्यामुळे अल्पमत सरकार बहुमतात किंवा बहुमत सरकार अल्पमतात बदलू शकते. याचिकेत असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, ही तरतूद घटनेच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करते का? २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. गृह मंत्रालयाने आपल्या प्रत affidavit यात म्हटले आहे की, “हा युक्तिवाद सैद्धांतिक आहे, कारण अशी परिस्थिती प्रत्यक्षात निर्माण झालेली नाही.” मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, विधानसभेची एकूण जागा संख्या ११४ नसून, नामांकित सदस्यांसह (कलम १५, १५-ए आणि १५-बी अंतर्गत) ती ११९ आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा की, ही नामांकने विधानसभेच्या मंजूर जागांपेक्षा जास्त आहेत, हा कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नाही, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. राजकीय पक्षांचा विरोध जम्मू-काश्मीरमधील काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) यांनी या नामांकन प्रक्रियेला तीव्र विरोध केला आहे. त्यांनी असा दावा केला आहे की, नायब राज्यपालांनी सरकार स्थापनेपूर्वी पाच सदस्यांचे नामांकन करणे हे लोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांनी सांगितले, “नायब राज्यपालांनी निवडणूक सरकारच्या सल्ल्याशिवाय नामांकने करू नयेत. जर असे झाले, तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ.” काँग्रेसचे जम्मू-काश्मीर प्रदेशाध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा यांनी याला “निवडणूक निकालांचा छुपा हेराफेरी” असा उल्लेख केला आहे. पीडीपी नेत्या इल्तिजा मुफ्ती यांनी सोशल मीडियावर याला “१९८७ च्या निवडणूक हेराफेरीसारखे” म्हटले आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, “नायब राज्यपालांनी नामांकित केलेले पाचही सदस्य भाजपशी संबंधित किंवा त्यांचे समर्थक असतील, जे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना धक्का देणारे आहे.” पुडुचेरी मॉडेल आणि कायदेशीर पायंडा केंद्र सरकारने आपल्या युक्तिवादात पुडुचेरी विधानसभेचा दाखला दिला आहे, जिथे नायब राज्यपाल तीन सदस्यांचे नामांकन करतात आणि त्यांना निवडणूक सदस्यांप्रमाणेच मतदानाचा अधिकार आहे. २०१७-१८ मध्ये पुडुचेरीच्या तत्कालीन नायब राज्यपाल किरण बेदी यांनी काँग्रेसच्या सरकारच्या सल्ल्याशिवाय दोन सदस्यांचे नामांकन केले होते, ज्याला मद्रास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर ठरवले होते. गृह मंत्रालयाने असा दावा केला आहे की, जम्मू-काश्मीरमधील नामांकन प्रक्रिया याच कायदेशीर पायंड्यावर आधारित आहे. पुढे काय? जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पार पडल्या असून, ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निकाल जाहीर झाले. नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आघाडीने बहुमत मिळवले आहे. तथापि, या नामांकन प्रक्रियेमुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. उच्च न्यायालयात याप्रकरणी पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी होणार आहे, ज्यामुळे या वादावर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.

जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील नामांकने निवडणूक सरकारच्या कक्षेबाहेर, केंद्राचे मत Read More »

नाशिकमध्ये डेंग्यूचा प्रकोप; आरोग्य यंत्रणा सतर्क

नाशिक शहरात डेंग्यूच्या रुग्णसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मागील आठवड्यात ५० हून अधिक नवीन रुग्ण नोंदवले गेले. पालिकेने फवारणी, जनजागृती मोहिमा आणि आपत्कालीन रुग्णवाहिका तैनात केल्या आहेत.– ठिकाण: नाशिक– महत्त्व: आरोग्य संकट, प्रतिबंधात्मक उपाय

नाशिकमध्ये डेंग्यूचा प्रकोप; आरोग्य यंत्रणा सतर्क Read More »

विदर्भात वीज कपातमुळे शेतकरी त्रस्त

अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ जिल्ह्यांत दररोज ८ ते १० तास वीज कपात होत आहे. कृषीपंप थांबल्यामुळे सोयाबीन व कापसाची पेरणी अर्धवटच आहे. शेतकऱ्यांत संतापाचे वातावरण आहे.– ठिकाण: विदर्भ– महत्त्व: शेती संकट, सरकारवर दबाव

विदर्भात वीज कपातमुळे शेतकरी त्रस्त Read More »

ठाकरे गटाचा मराठी भाषा रक्षणासाठी मोर्चा

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली ठाकरे गटाने मराठी भाषेला प्रथम भाषा म्हणून कायम मान्यता मिळावी, यासाठी मुंबईसह पुणे, ठाणे येथे भव्य मोर्चे काढले. घोषवाक्यांमधून मराठीच्या अस्मितेची भावना ठळक झाली.– ठिकाण: मुंबई, पुणे– महत्त्व: सांस्कृतिक अस्मिता, राजकीय दबाव

ठाकरे गटाचा मराठी भाषा रक्षणासाठी मोर्चा Read More »

कोकणात दमदार पावसाला सुरुवात, शेतीला मिळणार आधार

गेल्या काही दिवसांपासून रखडलेला मान्सून कोकणात जोरात दाखल झाला असून रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत दमदार पावसाने हजेरी लावली आहे. त्यामुळे भात लागवडीसाठी आदर्श परिस्थिती निर्माण झाली आहे.– ठिकाण: कोकण– महत्त्व: शेतीस मदत, जलसाठ्यांमध्ये वाढ

कोकणात दमदार पावसाला सुरुवात, शेतीला मिळणार आधार Read More »