konkandhara.com

आंतरराष्ट्रीय

H-1B व्हिसा शुल्क वाढ: अमेरिकेचा निर्णय आणि भारतावरील परिणाम

अमेरिकेतील H-1B व्हिसा हा जगातील सर्वाधिक मागणी असलेला कामगार व्हिसा प्रकार आहे. विशेषतः भारतातील आयटी आणि तांत्रिक क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी तो अमेरिकन स्वप्न गाठण्याचा प्रमुख मार्ग ठरला आहे. पण राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच घेतलेला निर्णय—ज्याअंतर्गत H-1B अर्जासाठी तब्बल $100,000 म्हणजे जवळपास ₹88 लाख रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे—तो या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवणारा ठरू शकतो. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी गेल्या काही दशकांत H-1B व्हिसावर सर्वाधिक फायदा भारतीय व्यावसायिकांना झाला आहे. 2024 या आर्थिक वर्षात एकूण सुमारे ४ लाख H-1B अर्ज मंजूर झाले, त्यापैकी तब्बल ७३ टक्के अर्ज भारतात जन्मलेल्या व्यावसायिकांच्या नावावर गेले. इतकंच नव्हे तर या अर्जांमध्ये जवळपास ३५ टक्के हे नवीन अर्ज होते तर उर्वरित ६५ टक्के हे नूतनीकरण किंवा बदलासाठीचे अर्ज होते. या सर्व कामगारांचे सरासरी वार्षिक वेतन सुमारे १ लाख ८ हजार डॉलर्स इतके आहे, जे सर्वसाधारण अमेरिकन कामगारांच्या वेतनापेक्षा बरेच जास्त आहे. यावरून अमेरिकेची तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्था भारतीय कुशल मनुष्यबळावर किती अवलंबून आहे हे स्पष्ट होते. $100,000 शुल्काचा परिणाम या नव्या प्रोक्लेमेशननुसार २१ सप्टेंबर २०२५ पासून प्रत्येक अर्जासाठी १ लाख डॉलर्स शुल्क द्यावे लागेल. ही रक्कम केवळ मोठ्या कंपन्यांसाठी परवडणारी असली तरी मध्यम व लहान उद्योगांसाठी ती अक्षरशः असह्य ठरू शकते. जर हे शुल्क फक्त नवीन अर्जांवर लागू झाले तरी २०२४ मध्ये सुमारे १.४ लाख अर्ज झाले होते; म्हणजे सरकारला सरळ १४ अब्ज डॉलर्स महसूल मिळू शकतो. पण जर ते नूतनीकरणावरही लागू झाले तर जवळपास ४ लाख अर्जांमुळे हा आकडा ४० अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतो. महसूलाच्या दृष्टीने हे प्रचंड मोठं पाऊल असलं तरी त्याचे दुष्परिणाम अधिक गंभीर असतील. आर्थिक व औद्योगिक परिणाम कंपन्यांना एका कामगारासाठी एवढा खर्च करावा लागल्यामुळे भरती प्रक्रिया ठप्प होण्याची शक्यता आहे. स्टार्टअप्स किंवा मध्यम आकाराच्या टेक कंपन्या परदेशी कुशल कामगारांना घेण्याऐवजी स्थानिक, तुलनेने कमी कुशल कामगारांवर अवलंबून राहतील. परिणामी, कामगारांचा दर्जा घसरू शकतो, उत्पादकता व नवकल्पना मर्यादित होऊ शकतात. तसेच, व्हिसा नूतनीकरण इतकं महाग झाल्यानं कामगार नोकरी बदलण्याचं टाळतील. यामुळे कामगारांच्या वेतनवाढीवर परिणाम होईल आणि संपूर्ण नोकरी बाजारात स्थिरता येईल. राजकीय आणि कायदेशीर परिमाण हा निर्णय ट्रम्प यांच्या “America First” अजेंड्याशी सुसंगत आहे. रिपब्लिकन मतदारांना स्थानिक नोकऱ्यांचं रक्षण झाल्याचा संदेश दिला जाईल. पण सिलिकॉन व्हॅलीमधील Google, Microsoft, Meta सारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना skilled manpower मिळवण्यात मोठी अडचण येईल. त्यामुळे अमेरिकेतील मोठ्या उद्योगांनी या निर्णयाविरोधात कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसकडूनही दबाव येऊ शकतो कारण इतक्या मोठ्या शुल्कवाढीवर घटनात्मक अधिकारांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकतात. भारतावर परिणाम भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या कुशल कामगारांच्या संधींवर तातडीने मर्यादा येतील. आयटी कंपन्या ज्या मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन प्रकल्पांवर अवलंबून आहेत त्यांना हा मोठा आर्थिक धक्का बसेल. भारतीय सरकारसाठी हा मुद्दा केवळ आर्थिक नाही तर राजनैतिकही ठरेल. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चा आणि तांत्रिक भागीदारी यावर या निर्णयाचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशीय समुदाय आणि लॉबिंग गटांकडून या धोरणाविरोधात दबाव येऊ शकतो. जागतिक संदर्भ अमेरिकेने आपली स्थलांतर धोरणं कठोर केली तर कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन देशांसाठी ही सुवर्णसंधी ठरू शकते. ते देश कुशल कामगारांना आकर्षित करून स्वतःची अर्थव्यवस्था बळकट करतील. उलट अमेरिकेची “immigrant-friendly” प्रतिमा धोक्यात येईल. तंत्रज्ञानाच्या जागतिक स्पर्धेत—विशेषतः चीन आणि भारताविरुद्ध—अमेरिका स्वतःलाच मागे नेण्याचा धोका पत्करत आहे. भविष्यातील शक्यता पुढे तीन शक्यता आहेत. एक म्हणजे, हा निर्णय न्यायालयीन लढाईत टिकणार नाही आणि सहा ते बारा महिन्यांत स्थगित होईल. दुसरी शक्यता म्हणजे तो फक्त नवीन अर्जांवरच लागू राहील. तिसरी शक्यता म्हणजे हा धोरणात्मक बदल दीर्घकाळासाठी अमेरिकेच्या स्थलांतर व्यवस्थेचा भाग बनेल. निष्कर्ष H-1B व्हिसावर अवलंबून असलेल्या हजारो भारतीयांचा भविष्यकाळ सध्या अनिश्चित आहे. अमेरिकेला महसूलाच्या रूपाने काही अब्ज डॉलर्सचा फायदा होईल, पण त्याच्या मोबदल्यात तिला स्वतःच्या नवकल्पनाशक्ती आणि आर्थिक स्पर्धात्मकतेला तडजोड करावी लागेल. भारतासाठी हे संकट असूनही हीच संधी आहे की परदेशात जाणाऱ्या कुशल कामगारांचा “reverse brain drain” साधून देशातील तंत्रज्ञान व स्टार्टअप क्षेत्राला नवी चालना द्यावी.

H-1B व्हिसा शुल्क वाढ: अमेरिकेचा निर्णय आणि भारतावरील परिणाम Read More »

ट्रम्प प्रशासनाचे धडक निर्णय — H-1B वीजावर $100,000 वार्षिक शुल्क; भारतासह जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात धक्का

नवी दिल्ली / वॉशिंग्टन |अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B कामगार वीजा कार्यक्रमावर मोठा बदल करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे — आता H-1B अर्जासाठी किंवा काही प्रकारच्या प्रवेशांसाठी $100,000 (अंदाजे ₹88 लाखांपर्यंत) वार्षिक शुल्क (fee) आकारले जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. हा निर्णय आजीलाच (सप्टेंबर 2025) पदावर स्वाक्षरी करून लागू करण्यात आला, आणि तो व्यापकपणे बातम्यांमध्ये झळकला आहे. या बदलाचा अर्थ असा आहे की, परवडणारा H-1B प्रवास आता प्रतिवर्षी मोठ्या प्रमाणात महागड्या स्वरूपात होणार — मागील काही वर्षांपर्यंत नोंदणीकृत H-1B रजिस्ट्रेशनची फी 800 डॉलर्स होती; आता ती वाढून $100K वर नेण्यात येत आहे. अनेक भारतीय व परदेशी माध्यमांनी या $100,000 म्हणीला रुपये मध्ये सुमारे ₹88 लाख असा हवाला दिला आहे. निर्णयाचे कारण आणि प्रशासनाचे विधान व्हाइट हाऊसच्या परिपत्रकानुसार हा बदल H-1B कार्यक्रमाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी, स्थानिक कामगारांसाठी संधी राखण्यासाठी आणि पगार मानके (prevailing wage) वाढवण्यासाठी केला जात आहे. प्रशासनाने या पावल्याला ‘कार्यस्थळावर स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्याचा उपाय’ म्हणून सादर केले आहे. परंतु तंत्रज्ञान कंपन्या, उद्योग संस्थांनी आणि काही अर्थतज्ज्ञांनी या निर्णयावर त्वरित चिंताही व्यक्त केली आहे. भारतावर काय परिणाम? H-1B वीजांचा सर्वात मोठा लाभ भारतातील कर्मचाऱ्यांनाच मिळत आहे — गेल्या काळात H-1B धारकांमध्ये भारतीय नागरिकांचं प्रमाण फार मोठं आहे. त्यामुळे या $100,000 शुल्कामुळे भारतीय तंत्रज्ञ आणि आयटी कंपन्यांसाठी अमेरिकेत नोकरी किंवा प्रोजेक्टसपोर्ट कमी होऊ शकतो; बर्‍याच कंपन्या पगारवाढ, स्थानिक भरती किंवा वैकल्पिक देशांकडे (उदा. कॅनडा, युरोप) कल करण्याचा विचार करू शकतात. यामुळे भारतीय IT/Tech सेक्टरला तातडीचा आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उद्योग आणि कायदेविषयक प्रतिक्रिया मीडियाच्या अहवालांनुसार मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या आणि व्यवसाय संघटना या निर्णयाला विरोध दर्शवत आहेत; तसेच अनेकांनी असे सूचित केले आहे की हा प्रकार कायदा पाळून आणि काँग्रेसच्या सहभागाशिवाय केला गेला तर तो वैधानिक आव्हानांना सामोर जाऊ शकतो. काही बातम्यांनी असा अंदाजही वर्तविला आहे की या घोषणेवर अनेक कायदेशीर आव्हाने आणि न्यायालयीन लढाया होऊ शकतात. काय पुढे घडू शकते? आर्थिक-राजनैतिक पातळीवर भारत-यूएस संबंधांवरही चर्चा उभ्या राहतील कारण मोठ्या प्रमाणात भारतीय कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होतो. कंपन्या H-1B अर्ज कमी करतील किंवा महागड्या शुल्कामुळे नवीन भर्ती मर्यादित करतील. Boundless भारतीय तंत्रज्ञ नोकरीच्या पर्यायांसाठी इतर देशांकडे वळतील; भारतातील सॉफ्टवेअर व तंत्रज्ञान क्षेत्रावर भांडवल-स्ट्रेस येऊ शकतो.

ट्रम्प प्रशासनाचे धडक निर्णय — H-1B वीजावर $100,000 वार्षिक शुल्क; भारतासह जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात धक्का Read More »

Asia Cup 2025 : सूर्यकुमार यादवच्या वाढदिवशी भारताचा पाकिस्तानवर विजय; शहीदांना वाहिली श्रद्धांजली

दुबई |आशिया कप 2025 मधील भारत–पाक सामना क्रिकेटप्रेमींसाठी रोमांचक ठरला. भारतीय संघाने कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या वाढदिवशी पाकिस्तानवर विजय मिळवत सुपर-4 फेरीकडे मोठं पाऊल टाकलं. 14 सप्टेंबर हा सूर्यकुमारचा वाढदिवस असून, त्याने या विशेष दिवशी जबाबदारीची खेळी करत संघाला विजयाकडे नेले. या सामन्याला देशभरात मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. एप्रिल महिन्यात पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे निर्माण झालेल्या रोषाच्या पार्श्वभूमीवर हा सामना खेळवला गेला. 👉 शहीदांना श्रद्धांजलीसामना संपल्यानंतर सूर्यकुमार यादव म्हणाला –“पहलगाम हल्ल्यातील शूरवीरांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. त्यांच्या कुटुंबांसोबत आम्ही ठामपणे उभे आहोत. हा विजय आमच्या सैन्यदलाला समर्पित आहे.” 👉 हस्तांदोलन टाळलेभारताने पाकिस्तानवर मोठा विजय मिळवल्यानंतर, सूर्यकुमार यादवसह भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करता त्यांना धडा शिकवला. पाकिस्तानचे खेळाडू मैदानावर थांबले असतानाही भारतीय संघाने सामन्यानंतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. या विजयामुळे भारताचे आशिया कप 2025 सुपर-4 फेरीत जवळपास स्थान निश्चित झाले आहे.

Asia Cup 2025 : सूर्यकुमार यादवच्या वाढदिवशी भारताचा पाकिस्तानवर विजय; शहीदांना वाहिली श्रद्धांजली Read More »

नेपाळ सरकारनं सोशल मीडिया बंदी उठवली; आंदोलनात 19 ठार, 100 हून अधिक जखमी

काठमांडू : नेपाळ सरकारनं घातलेली सोशल मीडिया बंदी अखेर उठवण्यात आली आहे. या बंदीविरोधात झालेल्या आंदोलनात किमान 19 जणांचा मृत्यू झाला असून 100 हून अधिक जखमी झाले आहेत. सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या “नेपो किड” मोहिमेमुळे राजकीय नेत्यांच्या मुलांच्या ऐशआरामाच्या जीवनशैली आणि भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला जात होता. त्यानंतर सरकारनं फेसबुक, युट्यूबसह 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. बंदीविरोधात हजारो तरुणांनी काठमांडूमध्ये संसदेवर धडक दिली. अनेक जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली. पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी वॉटर कॅनन, लाठ्या आणि रबर बुलेटचा वापर केला. काही आंदोलकांनी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या घरावर दगडफेक केली. आंदोलकांनी “भ्रष्टाचार थांबवा”, “एनोफ इज एनोफ” असे घोषवाक्य लिहिलेली फलकं दाखवली. पंतप्रधान ओली यांनी हिंसाचाराबद्दल दु:ख व्यक्त केले आणि “विविध स्वार्थी गटांनी आंदोलनात घुसखोरी केली” असा आरोप केला. मृतांच्या कुटुंबियांना मदत व जखमींना मोफत उपचार देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. दरम्यान, जोरदार टीकेनंतर गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी सोमवारी संध्याकाळी राजीनामा दिला. सरकारनं घटनांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.

नेपाळ सरकारनं सोशल मीडिया बंदी उठवली; आंदोलनात 19 ठार, 100 हून अधिक जखमी Read More »

अमेरिकन खासदारांनी जाहीर केला जेफ्री एप्स्टीनचा “बर्थडे बुक”, ट्रम्प- क्लिंटनचे संदिग्ध संदेश

नवी दिल्ली : अमेरिकन खासदारांनी दिवंगत वित्ततज्ञ आणि दोषी ठरलेल्या लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एप्स्टीनच्या 2003 मधील “बर्थडे बुक”ची प्रत जाहीर केली आहे. या 238 पानांच्या पुस्तकात अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कथित संदेश असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. व्हाइट हाऊसने हा दावा फेटाळत सांगितले की तो संदेश खोटा असून ट्रम्प यांनी त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. हे पुस्तक एप्स्टीनच्या 50व्या वाढदिवसानिमित्त त्याची माजी मैत्रीण आणि सह-सहकारी गिसलेन मॅक्सवेल हिने तयार केले होते. यात ट्रम्प व्यतिरिक्त माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, ब्रिटिश राजघराण्याशी संबंधित व्यक्ती, नामवंत व्यावसायिक आणि मॉडेल्सचे संदर्भ आहेत. बिल क्लिंटन यांच्या वतीने सांगण्यात आले की ते एप्स्टीनला ओळखत होते, मात्र त्याच्या गुन्ह्यांबाबत त्यांना काही माहिती नव्हती. त्याचप्रमाणे ब्रिटिश राजकारणी लॉर्ड पीटर मँडेलसन यांचाही संदेश या पुस्तकात आहे. प्रिन्स अँड्र्यूचाही उल्लेख करण्यात आला असून एका महिलेने स्वतः ट्रम्प, क्लिंटन आणि अँड्र्यू यांना एप्स्टीनमार्फत भेटल्याचा दावा केला आहे. या खुलाशांमुळे अमेरिकन राजकारणात पारदर्शकतेची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी या प्रकरणाला “फेक” ठरवले असून संबंधित वृत्तपत्राविरोधात 10 अब्ज डॉलर्सची मानहानीची खटला दाखल केला आहे.

अमेरिकन खासदारांनी जाहीर केला जेफ्री एप्स्टीनचा “बर्थडे बुक”, ट्रम्प- क्लिंटनचे संदिग्ध संदेश Read More »

Washington: ट्रंपच्या डिनरमध्ये हाय-प्रोफाइल अधिकाऱ्यांची धक्कादायक भांडणाची वेळUS Treasury Secretary स्कॉट बेसेंट आणि FHFA डायरेक्टर बिल पल्टे यांच्यातील वाद हातघाईपर्यंत; क्लब को-फाउंडरने परिस्थिती सावरली

वॉशिंगटन | अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका खास डिनर पार्टीत मोठा गोंधळ उडाला. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट आणि फेडरल हाऊसिंग फायनान्स एजन्सी (FHFA) चे डायरेक्टर बिल पल्टे यांच्यातील जुना वाद एवढा चिघळला की, थेट हातघाईवर येण्याची वेळ आली. कसा उफाळला वाद? सीएनएनच्या माहितीनुसार, बेसेंट यांनी पल्टेवर आरोप केला की ते ट्रंपकडे त्यांच्या विरोधात वैयक्तिक तक्रारी करत आहेत. यावरून दोघांमध्ये वाद रंगला आणि बेसेंट यांनी पल्टेला शिवीगाळ केली. एवढंच नाही तर त्यांनी धमकी दिली –“किंवा तो इथून निघून जावं, नाहीतर मी बाहेर पडतो. बाहेर चल, नाहीतर तोंडावर मुक्का मारेन.” ही झटापट 3 ऑगस्ट 2025 रोजी वॉशिंगटन डीसीमधील एका खास क्लबमध्ये झाली. परिस्थिती ताणली गेली तेव्हा क्लबचे को-फाउंडर पुढे आले आणि दोन्ही अधिकाऱ्यांना शांत केलं. जुनी वैरभावना हा वाद अचानक उफाळलेला नसून त्यामागे अनेक महिन्यांपासून चालत आलेला सत्ता संघर्ष आहे. बेसेंट, पल्टे आणि कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक यांच्यातील गटबाजी सर्वपरिचित आहे. लुटनिक पल्टेचे जवळचे मानले जातात. अलीकडेच ट्रंप यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात बेसेंट आणि लुटनिक दोघांची स्तुती केली होती, पण त्यांच्यातील अंतर (political gap) सर्वांनाच माहिती आहे. पल्टेचा कद वाढत चालला गेल्या काही आठवड्यांत पल्टेचे ट्रंप प्रशासनात वजन वाढले आहे. कारण, त्यांनी फेडरल रिझर्व्हच्या गव्हर्नर लिसा कुक यांच्यावर मॉर्गेज फ्रॉडचा आरोप केला होता. या आरोपांनंतर ट्रंप यांनी कुक यांना पदावरून हटवलं. त्यानंतर कुक यांनी प्रशासनाविरोधात न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. यामुळे पल्टेचं महत्त्व ट्रंपजवळ आणखीन वाढलं, आणि याच पार्श्वभूमीवर बेसेंट–पल्टे वाद पुन्हा पेटल्याचं मानलं जात आहे. बेसेंटचे आधीचे वाद हे पहिल्यांदाच नाही. स्कॉट बेसेंट यांचा स्वभाव आक्रमक असल्याचं मानलं जातं. यापूर्वी त्यांनी व्हाईट हाऊसचे माजी सल्लागार एलन मस्क यांच्यासोबतही आयआरएस प्रमुखाच्या नियुक्तीवरून तीव्र वाद घातला होता. रविवारी ते ट्रंपसोबत US Open मध्ये दिसले, पण त्यांना ट्रंपपासून काही सीट्स दूर बसवण्यात आलं होतं.

Washington: ट्रंपच्या डिनरमध्ये हाय-प्रोफाइल अधिकाऱ्यांची धक्कादायक भांडणाची वेळUS Treasury Secretary स्कॉट बेसेंट आणि FHFA डायरेक्टर बिल पल्टे यांच्यातील वाद हातघाईपर्यंत; क्लब को-फाउंडरने परिस्थिती सावरली Read More »

IND vs PAK Head To Head Record In Asia Cup: आशिया कप टी-20 मध्ये भारत आघाडीवर, जाणून घ्या हेड-टू-हेड रेकॉर्ड

Asia Cup 2025 T20: भारत आणि पाकिस्तान ग्रुप स्टेजमध्ये 14 सप्टेंबरला आमनेसामने; फायनलपर्यंत तिनवेळा भिडण्याची शक्यता नवी दिल्ली | 2026 टी-20 वर्ल्डकपची पूर्वतयारी म्हणून आशिया कप 2025 टी-20 फॉरमॅटमध्ये खेळवला जात आहे. भारताचा पहिला सामना 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमिरातविरुद्ध होणार आहे. मात्र, चाहत्यांच्या नजरा 14 सप्टेंबरवर खिळल्या आहेत कारण त्या दिवशी भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा हाय-व्होल्टेज सामना रंगणार आहे. आशिया कप टी-20 हेड-टू-हेड रेकॉर्ड भारत आणि पाकिस्तान आशिया कप टी-20 मध्ये आतापर्यंत 3 वेळा आमनेसामने आले आहेत. भारतानं 2 विजय मिळवले पाकिस्तानला 1 विजय मिळवता आला 👉 त्यामुळे आशिया कप टी-20 फॉरमॅटमध्ये भारत 2-1 अशा आघाडीवर आहे. आशिया कप 2022 ग्रुप मॅचमध्ये भारतानं पाकिस्तानला 5 विकेट्सनी हरवलं सुपर-4 मध्ये पाकिस्ताननं भारताला 5 विकेट्सनी पराभूत केलं फायनलमध्ये श्रीलंकेनं पाकिस्तानवर मात केली आशिया कप 2016 पहिल्यांदा टी-20 फॉरमॅटमध्ये आशिया कप झाला भारतानं पाकिस्तानला 5 विकेट्सनी हरवलं फायनलमध्ये भारतानं बांगलादेशवर 8 विकेट्सनी विजय मिळवला आशिया कप 2025: भारत-पाकिस्तान तिनवेळा भिडू शकतात 14 सप्टेंबर: ग्रुप स्टेज सामना 21 सप्टेंबर: सुपर-4 (दोन्ही संघ क्वालिफाय झाल्यास) 28 सप्टेंबर: फायनल (दोन्ही संघ पोहोचल्यास) भारतीय संघ (Asia Cup 2025) सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंग. आशिया कप 2025 – वेळापत्रक (ग्रुप स्टेज) 9 सप्टेंबर – अफगाणिस्तान विरुद्ध हाँगकाँग 10 सप्टेंबर – भारत विरुद्ध यूएई 11 सप्टेंबर – बांगलादेश विरुद्ध हाँगकाँग 12 सप्टेंबर – पाकिस्तान विरुद्ध ओमान 13 सप्टेंबर – बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका 14 सप्टेंबर – भारत विरुद्ध पाकिस्तान 15 सप्टेंबर – यूएई विरुद्ध ओमान 15 सप्टेंबर – श्रीलंका विरुद्ध हाँगकाँग 16 सप्टेंबर – बांगलादेश विरुद्ध अफगाणिस्तान 17 सप्टेंबर – पाकिस्तान विरुद्ध यूएई 18 सप्टेंबर – श्रीलंका विरुद्ध अफगाणिस्तान 19 सप्टेंबर – भारत विरुद्ध ओमान सुपर-4 सामने: 20 ते 26 सप्टेंबरफायनल सामना: 28 सप्टेंबर

IND vs PAK Head To Head Record In Asia Cup: आशिया कप टी-20 मध्ये भारत आघाडीवर, जाणून घ्या हेड-टू-हेड रेकॉर्ड Read More »

Asia Cup 2025: ड्रीम 11नं माघार घेतली; लीड स्पॉन्सरशिवाय उतरणार टीम इंडिया, बीसीसीआय नवा प्रायोजक शोधतंय

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट संघ आशिया कप 2025 मध्ये लीड स्पॉन्सरशिवाय मैदानात उतरणार आहे. ड्रीम 11नं बीसीसीआयसह केलेला करार संपवल्यानंतर ही परिस्थिती उद्भवली आहे. यामुळे टीम इंडियाच्या जर्सीवर लीड स्पॉन्सरचं नाव दिसणार नाही, हे सर्वप्रथम ऑलराऊंडर शिवम दुबे यानं शेअर केलेल्या नव्या किटच्या फोटोमधून स्पष्ट झालं. बीसीसीआयनं तत्काळ नव्या लीड स्पॉन्सरसाठी अर्ज मागवले आहेत. 12 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज दाखल करावा लागेल, तर 16 सप्टेंबरला अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ऑनलाइन गेमिंग रेग्युलेशन बिल मंजूर केलं. या कायद्यामुळेच ड्रीम 11नं बीसीसीआयसह करार तोडला, अशी माहिती समोर आली आहे. बीसीसीआयनं पुढील तीन वर्षांसाठी लीड स्पॉन्सरशिपचे दर निश्चित केले आहेत — दोन देशांमधील सामन्यांसाठी साडेतीन कोटी आणि बहुराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी दीड कोटी रुपये. बोर्डाला यामधून 400 कोटींच्या कमाईची अपेक्षा आहे. यापूर्वीही टीम इंडियाच्या जर्सीचे प्रायोजक वारंवार बदलले आहेत. सहारा, स्टार, ओप्पो, बायजू आणि ड्रीम 11 या कंपन्या विविध कारणांमुळे करार संपवून निघून गेल्या आहेत. त्यामुळे बीसीसीआय आता अधिक स्थिर आणि दीर्घकालीन स्पॉन्सरशिपसाठी प्रयत्नशील आहे.

Asia Cup 2025: ड्रीम 11नं माघार घेतली; लीड स्पॉन्सरशिवाय उतरणार टीम इंडिया, बीसीसीआय नवा प्रायोजक शोधतंय Read More »

पाकिस्तानच्या ‘युद्धाळ’ भाषणांवर भारताचा इशारा – “चुकीची हालचाल केल्यास परिणाम वेदनादायक असतील

भारताने पाकिस्तानने केलेल्या ‘nuclear sabre-rattling’ आणि जलधिकार वादग्रस्त भाषणांवर MEA प्रवक्त्याने कडक इशारा दिला — “No misadventure without painful consequences.” जाणून घ्या तपशील. भारताने पाकिस्तानने केलेल्या ‘nuclear sabre-rattling’ आणि जलधिकार वादग्रस्त भाषणांवर MEA प्रवक्त्याने कडक इशारा दिला — “No misadventure without painful consequences.” जाणून घ्या तपशील. नवी दिल्ली –पाकिस्तानच्या नेत्यांनी अलीकडेच केलेल्या धमक्या आणि युद्धजन्य विधानांवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) तीव्र शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे.MEA प्रवक्ते रणधीर जयसवाल यांनी गुरुवारी स्पष्ट इशारा दिला – “Pakistan would be well-advised to temper its rhetoric as any misadventure will have painful consequences.” अ‍ॅसिम मुनीर यांचा ‘न्यूक्लियर’ इशाराअमेरिकेतील एका कार्यक्रमात पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल अ‍ॅसिम मुनीर यांनी म्हटले होते – “If threatened with an existential threat… we’ll take half the world down with us.” या विधानाला भारताने “nuclear sabre-rattling” असे संबोधून, “ही पाकिस्तानची जुनी सवय” असल्याचे म्हटले. तसेच, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने याकडे ‘जबाबदार आण्विक राष्ट्राच्या’ विरुद्ध उदाहरण म्हणून पाहावे, असे आवाहन केले. ‘स्वतःच्या अपयशावर पडदा’ MEA प्रवक्त्यांनी ठामपणे सांगितले की, पाकिस्तानचे नेतृत्व अंतर्गत आर्थिक व राजकीय अपयश झाकण्यासाठी ‘anti-India rhetoric’ वापरत आहे.यातून भारताची प्रतिमा बिघडवण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी “भारत अशा उचकावणाऱ्या भाषणांना न जुमानता, आपल्या सीमांचे रक्षण करण्यास तत्पर आहे” असा संदेश त्यांनी दिला. जलविषयक वादही तापला या पार्श्वभूमीवर Indus Waters Treaty संदर्भातील न्यायालयीन वादाचाही उल्लेख झाला.भारताने Court of Arbitration चा निर्णय मान्य न करण्याचा निर्णय कायम ठेवला असून, यामुळे दोन्ही देशांमध्ये जलधिकार प्रश्न अधिक तापला आहे.तथापि, India-US संबंधांवर याचा परिणाम होणार नसल्याचे MEAने स्पष्ट केले. भारताचा ठाम संदेश पाकिस्तानकडून येणाऱ्या आक्रमक आणि धोकादायक विधानांवर भारताने दिलेले हे स्पष्ट उत्तर म्हणजे केवळ तात्कालिक प्रतिक्रिया नसून, आगामी काळातील राजनैतिक भूमिकेचे संकेत आहेत.भारताने हेही दाखवून दिले आहे की, शब्दांच्या युद्धापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीत तो अधिक सक्षम आहे.

पाकिस्तानच्या ‘युद्धाळ’ भाषणांवर भारताचा इशारा – “चुकीची हालचाल केल्यास परिणाम वेदनादायक असतील Read More »

Cartoon by Satish Acharya

गाझामध्ये अन्न शोधताना गोळ्या झाडल्या गेलेल्या पॅलेस्टिनींची डॉक्टरांनी दिलेली भयावह माहिती

गाझा, ११ ऑगस्ट २०२५: गाझा पट्टीतील मानवतावादी संकट आणखी गंभीर बनले आहे, कारण अन्न आणि मदत सामग्री मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या पॅलेस्टिनींवर इस्रायली सैन्याकडून जवळपास दररोज गोळीबार होत आहे. गाझामधील वैद्यकीय कर्मचारी आणि आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक डॉक्टरांनी याबाबत भयावह माहिती उघड केली आहे. त्यांनी सांगितले की, अन्न वितरण केंद्रांवर आणि मदत मार्गांवर गोळ्या झाडल्या गेलेल्या रुग्णांचा लोंढा रोजच रुग्णालयात येत आहे, ज्यामध्ये अनेकजण गंभीर जखमी किंवा मृत्यूमुखी पडले आहेत. मेडिसिन्स सॅन्स फ्रंटियर्स (MSF) या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी नासेर रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचे अनुभव सांगितले. एक रुग्ण, मन्सूर सामी अब्दी, चार मुलांचा पिता, याने सांगितले, “आम्ही पाच पॅलेट्ससाठी लढलो. त्यांनी आम्हाला अन्न घेण्यास सांगितले आणि नंतर सर्व दिशांनी गोळीबार सुरू केला. मी २०० मीटर धावलो तेव्हा मला जाणवले की मला गोळी लागली आहे. ही मदत नाही, हा खोटा खेळ आहे. आम्ही आमच्या मुलांसाठी अन्न घ्यायला गेलो आणि मृत्यूला सामोरे जावे लागले.” संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने (OHCHR) १३ जुलै २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, गाझामध्ये अन्न शोधताना ८७५ पॅलेस्टिनी मारले गेले, त्यापैकी ६७४ जणांचा मृत्यू अमेरिका आणि इस्रायल-समर्थित गाझा ह्युमॅनिटेरियन फाउंडेशन (GHF) च्या वितरण केंद्रांजवळ झाला. उर्वरित २०१ जण मदत काफिल्यांच्या मार्गांवर किंवा जवळपास मारले गेले. याशिवाय, हजारो लोक जखमी झाले असून, यामध्ये महिला, मुले आणि वृद्धांचा समावेश आहे. डॉक्टरांचे अनुभव आणि रुग्णालयांवरील ताण गाझामधील नासेर रुग्णालयाचे बालरोग आणि प्रसूती विभागाचे प्रमुख डॉ. अहमद अल-फर्रा यांनी सांगितले की, रुग्णालये पूर्णपणे कोलमडली आहेत. “उत्तर गाझामध्ये एकही सार्वजनिक रुग्णालय कार्यरत नाही. शिफा, कमाल अदवान आणि इंडोनेशियन रुग्णालये नष्ट झाली आहेत किंवा कार्यरत नाहीत,” असे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “आम्ही कुपोषणाने ग्रस्त मुलांना पाहत आहोत, ज्यांचे वजन त्यांच्या अपेक्षित वजनाच्या ४० टक्के इतके कमी आहे. सहा महिन्यांच्या सिवार आशूर नावाच्या मुलीचे वजन फक्त सात पौंड आहे, जे सामान्य अमेरिकन मुलीच्या वजनाच्या निम्म्यापेक्षा कमी आहे.” MSF च्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, अन्न वितरण केंद्रांजवळ गोळीबारामुळे जखमी झालेल्या रुग्णांवर उपचार करताना त्यांना अनेकदा डोक्याला, छातीला आणि हात-पायांना गोळ्या लागलेल्या रुग्णांचा सामना करावा लागतो. एका ब्रिटिश सर्जनने चॅनल ४ वर सांगितले की, या जखमांचे स्वरूप “विशिष्ट लक्ष्य केलेले” दिसते, जे बेतरकपणे किंवा अपघाताने झालेल्या गोळीबारापेक्षा वेगळे आहे. MSF च्या एका अहवालात असेही नमूद आहे की, जखमांचे स्वरूप पाहता हे गोळीबार “हेतुपुरस्सर लक्ष्य करून” केले जात असल्याची शक्यता आहे. मानवतावादी संकट आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्रांच्या १७ संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या अहवालानुसार, गाझामधील सुमारे ५ लाख लोक भयावह उपासमारीचा सामना करत आहेत. इस्रायलने २ मार्च २०२५ पासून गाझामध्ये मानवतावादी मदतीवर बंदी घातली होती, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. मे २०२५ पासून काही मर्यादित मदत गाझामध्ये प्रवेश करू लागली आहे, परंतु संयुक्त राष्ट्रांच्या उप-महासचिवांनी ही मदत “समुद्रातील एक थेंब” असल्याचे वर्णन केले आहे. १०० हून अधिक मानवतावादी संस्थांनी गाझामधील उपासमारी आणि हिंसाचाराविरोधात आवाज उठवला आहे. त्यांनी सर्व सीमा उघडण्याची, संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र मदत यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची आणि तात्काळ शस्त्रसंधी लागू करण्याची मागणी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे मानवतावादी प्रमुख टॉम फ्लेचर यांनी सांगितले, “पालन न केले जाणारे आश्वासन आणि अंशतः योजनांमुळे मानवतावादी यंत्रणा चालू शकत नाही. ही परिस्थिती पॅलेस्टिनींना आशा आणि निराशेच्या चक्रात अडकवते.” इस्रायलचे म्हणणे आणि विवाद इस्रायलने दावा केला आहे की, अन्न वितरण केंद्रांवरील हिंसाचारासाठी हमास जबाबदार आहे, आणि त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मदतीचा गैरवापर केला आहे. इस्रायलच्या संरक्षण दलांनी (IDF) एका व्हिडिओद्वारे दावा केला आहे की, हमासच्या दहशतवाद्यांनी अन्न शोधणाऱ्या नागरिकांवर गोळीबार केला. तथापि, संयुक्त राष्ट्रांनी असा कोणताही पुरावा नसल्याचे सांगितले आहे की, हमासने मदत लुटली आहे. उलट, अन्न लुटणाऱ्या टोळ्यांना इस्रायली सैन्याच्या नाक्यांजवळ काम करण्याची परवानगी दिली जाते, असा आरोप संयुक्त राष्ट्रांनी केला आहे. पुढे काय? गाझामधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी तात्काळ आणि मोठ्या प्रमाणावर मानवतावादी मदत आवश्यक आहे. डॉक्टर आणि मदत कर्मचारी यांनी सांगितले की, जर लवकरच पुरेशी मदत आणि शस्त्रसंधी लागू झाली नाही, तर उपासमारी आणि हिंसाचारामुळे मृत्यूंची संख्या झपाट्याने वाढेल. डॉ. अल-फर्रा यांनी आवाहन केले, “आम्ही चमत्कार मागत नाही, फक्त अन्न आणि औषधे मागत आहोत. हे लोक कागदावरील आकडे नाहीत, ते देवाने निर्माण केलेले मानव आहेत, ज्यांना जगण्याचा हक्क आहे.”

गाझामध्ये अन्न शोधताना गोळ्या झाडल्या गेलेल्या पॅलेस्टिनींची डॉक्टरांनी दिलेली भयावह माहिती Read More »