konkandhara.com

साहित्य

रोहा शहरात डॉ. चिंतामणीराव द्वा. देशमुख नाट्यगृहाचं भव्य लोकार्पण!

रोह्याच्या सांस्कृतिक वैभवाला नवी ओळख मिळाली. डॉ. चिंतामणीराव द्वा. देशमुख नाट्यगृहाचं लोकार्पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री अदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीनं पार पडलं. कलाकार सयाजी शिंदे व भरत जाधव यांनी दिलेली भाषणं रंगतदार ठरली. रोहा | रोहा शहराच्या सांस्कृतिक इतिहासात आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. डॉ. चिंतामणीराव द्वा. देशमुख नाट्यगृहाचं भव्य लोकार्पण शनिवारी अत्यंत उत्साहात पार पडलं. या सोहळ्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्या सोबत राज्याची मंत्री अदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे तसेच मराठी रंगभूमी व चित्रपटसृष्टीतील मान्यवर अभिनेते सयाजी शिंदे आणि भरत जाधव यांनी हजेरी लावली. नव्या नाट्यगृहाच्या उद्घाटनावेळी रोहात उत्सवाचे वातावरण पाहायला मिळालं. रोह्यातील नागरिक, स्थानिक कलाकार, सामाजिक संस्था, तसेच विद्यार्थी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. उद्घाटनानंतर आयोजित कार्यक्रमात विविध मान्यवरांनी आपली मतं मांडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात मान्य करत सांगितलं, “होय, उशीर झाला… पण हा उशीर माझ्या जबाबदारीतलाच आहे. ही माझी चूक आहे. पण आज नाट्यगृह उभं राहिलं आहे, हेच खरं समाधान आहे.” त्यांच्या या स्पष्ट कबुलीनं टाळ्यांचा कडकडाट झाला. मंत्री अदिती तटकरे यांनी या प्रकल्पाला मिळालेलं स्थानिक सहकार्य अधोरेखित केलं. त्यांनी सांगितलं की, रोहातील कला, साहित्य, रंगभूमीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे नाट्यगृह एक मोठं व्यासपीठ ठरेल. खासदार सुनील तटकरे म्हणाले, “ज्यांनी आधी टीका केली होती… तेच आता या नाट्यगृहाचे चाहते झाले आहेत. हीच खरी कामगिरी आहे.” कार्यक्रमात अभिनेते भरत जाधव यांनी भावनिक शब्दांत आपली कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांनी म्हटलं, “हे नाट्यगृह म्हणजे माझ्यासाठी सर्वात मोठं दान आहे. इथून अनेक कलाकार घडतील, हीच खरी पुण्याई.” त्यांच्या भावनिक वक्तव्याने सभागृहात दाद मिळाली. यावेळी अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी नाट्यगृहात होणाऱ्या पहिल्या नाटकाची घोषणा करत सांगितलं की, “घाशीराम कोतवाल” या सुप्रसिद्ध नाटकाने रोहाच्या रंगमंचावर पहिली घंटा वाजेल. या घोषणेनं प्रेक्षकांत उत्सुकता निर्माण झाली. उद्घाटन समारंभात स्थानिक कलावंतांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करून वातावरण रंगतदार केलं. नाट्यगृहाच्या भव्य वास्तूचं कौतुक सर्वांनीच केलं. आधुनिक ध्वनीप्रणाली, प्रकाशयोजना आणि आसनव्यवस्था यामुळे हे नाट्यगृह कोकणातील एक आदर्श सांस्कृतिक केंद्र ठरेल, असा विश्वास सर्वांनी व्यक्त केला. डॉ. चिंतामणीराव द्वा. देशमुख नाट्यगृहाच्या लोकार्पण सोहळ्यात आज उत्साहाचं आणि भावनांचं वातावरण पाहायला मिळालं. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर हे भव्य नाट्यगृह रोह्याच्या लोकांच्या स्वाधीन करण्यात आलं. या सोहळ्यात मंत्री अदिती तटकरे यांनी मनोगत व्यक्त करताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या. आपल्या भाषणात त्या म्हणाल्या, “हे नाट्यगृह उभं राहणं सोपं नव्हतं. प्रत्येक टप्प्यावर नवनव्या अडचणी, आपत्ती, संकटं समोर आली. पण आम्ही हार मानली नाही. सर्व अडथळ्यांचा सामना करत, टीका-टिप्पण्यांना उत्तर देत आज हे सभागृह पूर्णत्वास आलं आहे. ही फक्त माझीच नाही, तर रोह्याच्या जनतेची जिद्द आहे.” त्यांच्या या शब्दांनी उपस्थित प्रेक्षकांमध्ये टाळ्यांचा कडकडाट झाला. स्थानिक नागरिक, कलाकार आणि मान्यवर यांनी नाट्यगृहाचं महत्त्व अधोरेखित करत मंत्री तटकरे यांचे आभार मानले. रोहा शहराला या नाट्यगृहामुळे एक वेगळीच सांस्कृतिक ओळख मिळणार आहे. स्थानिक कलाकारांना स्वतःची कला सादर करण्यासाठी हक्काचं व्यासपीठ उपलब्ध झालं आहे. कला आणि संस्कृतीला चालना देणारी ही पायरी, रोहा शहराच्या सांस्कृतिक वैभवाचा नवा अध्याय लिहील, यात शंका नाही.

रोहा शहरात डॉ. चिंतामणीराव द्वा. देशमुख नाट्यगृहाचं भव्य लोकार्पण! Read More »

रोहा शहरात डॉ. चिंतामणीराव द्वा. देशमुख नाट्यगृहाचे लोकार्पण – उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सयाजी शिंदे व भरत जाधव यांच्या शुभहस्ते

रायगड जिल्ह्यातील रोहा शहरात डॉ. चिंतामणीराव द्वा. देशमुख नाट्यगृहाचा लोकार्पण सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. हा सोहळा उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अभिनेते सयाजी शिंदे व भरत जाधव यांच्या शुभहस्ते पार पडल्याने उपस्थितांमध्ये उत्साहाचं वातावरण होतं. नागरिक, कलारसिक, कलाकार आणि मान्यवरांनी या लोकार्पणाला हजेरी लावून नाट्यगृहासाठी मनापासून शुभेच्छा दिल्या. अत्याधुनिक सोयी-सुविधांनी सज्ज नाट्यगृहात रोहा व परिसरातील कलारसिक व कलाकारांसाठी हे नाट्यगृह हक्काचं व्यासपीठ ठरणार असून, राज्यभरातील विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा लाभ घेण्यासाठी हे महत्त्वाचं केंद्र ठरणार आहे. लोकार्पण सोहळ्यानिमित्त ‘मोरूची मावशी’ या नाटकाचा विशेष प्रयोग रंगमंचावर सादर झाला. कलावंतांचे स्वागत करून त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या. नाटक, संगीत, नृत्य, व्याख्याने, कार्यशाळा आणि विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक उपक्रम अशा विविध उपक्रमांमुळे या नाट्यगृहामुळं कला-संस्कृतीला नवा उत्साह व आयाम मिळेल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.

रोहा शहरात डॉ. चिंतामणीराव द्वा. देशमुख नाट्यगृहाचे लोकार्पण – उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सयाजी शिंदे व भरत जाधव यांच्या शुभहस्ते Read More »

संत साहित्याने समाजात नैतिकता रुजवली – डॉ. प्रज्ञा कुलकर्णी

पालघर : शालेय विद्यार्थ्यांना आणि समकालीन तरुण वर्गाला संत साहित्याचा उपयोग कसा करता येईल यावर डॉ. प्रज्ञा सुहास कुलकर्णी यांनी विचार मांडले. त्यांनी सांगितले की संतांनी अध्यात्माची शिकवण जनमानसाला सोप्या भाषेत दिली आणि त्यामुळे समाजात नैतिक मूल्यांचा प्रसार झाला. सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालयात “समकालीन विद्यार्थी आणि संत साहित्य” या विषयावर आयोजित चर्चेत त्यांनी संत आणि भगवंत यातील सूचक भेद स्पष्ट केला. संत चाणक्यापासून समर्थ रामदासांपर्यंतचे विचार आजच्या विद्यार्थ्यांसाठी किती महत्वाचे आहेत, याची ताजेपणा राखून सांगितली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. कार्यक्रमाची सुरूवात प्राचार्य डॉ. किरण सावे यांनी केली. त्यांनी सोनोदादा दांडेकरांचे मानसशास्त्र आणि समाजशास्त्र क्षेत्रातील योगदान अधोरेखित केले. संस्थेचे अध्यक्ष CA सचिन कोरे म्हणाले की पालघरवासीयांनी त्यांच्या शिक्षण विषयक स्वप्नांचा मान राखला आहे. सुधीर दांडेकर यांनी चारित्र्यनिर्माणाचे महत्व सांगत, “परिपूर्ण माणूस होईपर्यंत संत साहित्याचा आदर कायम राहील,” असे व्यक्त केले. उपस्थितांमध्ये संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रताप वारैय्या, विश्वस्त प्रा. अशोक ठाकूर, कोषाध्यक्ष मंगेश पंडित, सचिव सुधीर कुलकर्णी, विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. पायल चोलेरा आणि इतर ग्रामस्थ व व्यवस्थापन मंडळ सदस्य होते.

संत साहित्याने समाजात नैतिकता रुजवली – डॉ. प्रज्ञा कुलकर्णी Read More »

कोकणातील बावडींचे पुनरुज्जन: हरवलेला वारसा

Written By : प्रा. निलेश सरनाईक रत्नागिरीतील प्राचीन बावडींचा शोध नव्या पिढीला प्रेरणा देतोरत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील प्राचीन बावडींचा शोध आणि संवर्धनासाठी स्थानिकांनी पुढाकार घेतला आहे. या बावडी कोकणाच्या जल व्यवस्थापनाचा ऐतिहासिक वारसा दर्शवता पार्श्वभूमी कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये 15व्या ते 18व्या शतकातील माती आणि दगडांनी बांधलेल्या बावडी आढळतात. या बावडी पाणी साठवणुकीसाठी आणि स्थानिक समुदायांच्या गरजांसाठी बांधल्या गेल्या होत्या. खेड तालुक्यातील तीन गावांमध्ये अशा बावडींचा शोध नुकताच लागला आहे, ज्या वर्षानुवर्षे उपेक्षित होत्या. स्थानिक इतिहासकार आणि पुरातत्त्वशास्त्रज्ञांच्या मते, या बावडी कोकणातील पावसाळी हवामानाशी जुळवून घेण्याच्या प्राचीन तंत्रज्ञानाची साक्ष देतात. मात्र, देखभालीच्या अभावामुळे आणि जंगलतोड यामुळे या बावडींची अवस्था खालावली आहे. संशोधन आणि शोध खेड तालुक्यातील एका गावात, स्थानिक संशोधकांनी तीन बावडी शोधल्या, ज्यापैकी एक बावडी 16व्या शतकातील असल्याचा अंदाज आहे. या बावडींची रचना अनोखी आहे, ज्यात पाणी साठवणुकीसाठी खोल खणलेले खड्डे आणि दगडी पायऱ्या आहेत. “या बावडी कोकणातील जल व्यवस्थापनाच्या प्राचीन पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत,” असे इतिहासकार प्रा. अनंत कुलकर्णी यांनी सांगितले. संशोधनात असेही आढळले की, या बावडी स्थानिक मंदिरे आणि गडांशी जोडलेल्या होत्या, ज्यामुळे त्यांचे सांस्कृतिक महत्त्व वाढते. स्थानिकांचा सहभाग खेड येथील स्थानिकांनी बावडींच्या संवर्धनासाठी स्वयंसेवी गट स्थापन केले आहेत. गावकऱ्यांनी बावडी परिसरातील स्वच्छता आणि दस्तऐवजीकरणाचे काम सुरू केले आहे. स्थानिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना या बावडींच्या इतिहासाबाबत जागरूक करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या जात आहेत. “आमच्या गावाचा हा वारसा आहे, आणि आम्हाला तो जपायचा आहे,” असे स्वयंसेवक वैभव सावंत यांनी सांगितले. संवर्धनाचे प्रयत्न रत्नागिरी जिल्हा प्रशासन आणि पुरातत्त्व विभागाने बावडींच्या पुनरुज्जनासाठी एक प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. यामध्ये बावडींच्या दगडी पायऱ्यांचे पुनर्बांधकाम, पाणी साठवणुकीची क्षमता वाढवणे आणि पर्यटकांसाठी माहिती फलक उभारणे यांचा समावेश आहे. “या बावडींचे संवर्धन केल्यास स्थानिक पाणीटंचाईवर उपाय ठरू शकतो,” असे पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी सुनील पवार यांनी नमूद केले. काही बावडींचा उपयोग पुन्हा पाणी साठवणुकीसाठी होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आव्हाने बावडींच्या संवर्धनात अनेक अडथळे आहेत. पावसाळी हवामानामुळे दगडी रचनांचे नुकसान होते, तर निधीचा अभाव आणि स्थानिकांमध्ये जागरूकतेची कमतरता यामुळे कामाला मर्यादा येतात. “संवर्धनासाठी स्थानिक आणि सरकारी यंत्रणांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे,” असे प्रा. कुलकर्णी यांनी सुचवले. भविष्यातील दिशा बावडींचे संवर्धन केल्यास कोकणातील पर्यटन आणि स्थानिक इतिहासाला नवसंजीवनी मिळू शकते. यासाठी डिजिटल दस्तऐवजीकरण, स्थानिक मार्गदर्शकांचे प्रशिक्षण आणि “हेरिटेज वॉक” आयोजित करणे यांसारख्या योजना प्रस्तावित आहेत. तसेच, बावडींचा उपयोग पाणी साठवणुकीसाठी पुन्हा सुरू केल्यास स्थानिक पाणीटंचाईवर मात करता येईल. निष्कर्ष कोकणातील बावडी केवळ ऐतिहासिक रचना नसून, स्थानिक जल व्यवस्थापन आणि सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक आहेत. त्यांचे संवर्धन केल्यास कोकणाचा इतिहास आणि पर्यावरणाला नवे आयाम मिळतील. स्थानिक समुदाय, प्रशासन आणि संशोधक यांनी एकत्र येऊन हा वारसा जपणे ही काळाची गरज आहे.

कोकणातील बावडींचे पुनरुज्जन: हरवलेला वारसा Read More »

कोकणातील मातीचे गड: हरवलेली स्थापत्यकला

Written By : नीलिमा उमेश वागचोर दापोलीतील मातीच्या गडांचा शोध येथील मातीच्या गडांचा शोध स्थानिक इतिहासकारांनी घेतला आहे. या प्राचीन स्थापत्यकलेचे संवर्धन कोकणाच्या सांस्कृतिक वारशाला पुन्हा जिवंत करू शकते. पार्श्वभूमी कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यात मातीने बांधलेल्या गडांचे अवशेष आढळले आहेत, जे 17व्या आणि 18व्या शतकातील स्थानिक स्थापत्यकलेची साक्ष देतात. हे गड स्थानिकांनी संरक्षण आणि सामुदायिक कार्यांसाठी बांधले होते, ज्यात माती, दगड आणि लाकडाचा वापर केला गेला. संशोधकांच्या मते, हे गड मराठा साम्राज्याच्या काळात स्थानिक सरदारांनी बांधले असावेत, आणि त्यांचे तंत्रज्ञान कोकणाच्या हवामानाशी सुसंगत होते. मात्र, काळाच्या ओघात आणि देखभालीच्या अभावामुळे हे गड नष्ट होत आहेत. संशोधन आणि शोध स्थानिक इतिहासकार आणि पुरातत्त्वशास्त्रज्ञांनी दापोलीतील तीन गावांमध्ये अशा मातीच्या गडांचे अवशेष शोधले आहेत. यापैकी एक गड, खांदाळा गावातील, सुमारे 300 वर्षे जुना असल्याचा अंदाज आहे. या गडांची रचना साधी पण मजबूत होती, ज्यात मातीच्या भिंती आणि लाकडी प्रवेशद्वारांचा समावेश होता. “हे गड कोकणातील स्थानिक समुदायांच्या बांधकाम कौशल्याचे उदाहरण आहेत,” असे इतिहासकार प्रा. रमेश जोशी यांनी सांगितले. संशोधनात असेही आढळले की, या गडांचा उपयोग शत्रूंपासून संरक्षण आणि पाणी साठवणुकीसाठी होत असे. स्थानिकांचा सहभाग दापोलीतील स्थानिकांनी या गडांच्या संवर्धनासाठी पुढाकार घेतला आहे. खांदाळा गावातील तरुणांनी स्वयंसेवी गट स्थापन करून गडांच्या साफसफाई आणि दस्तऐवजीकरणाचे काम सुरू केले आहे. स्थानिक शाळांमध्येही विद्यार्थ्यांना या गडांचे ऐतिहासिक महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या जात आहेत. “आम्हाला आमचा वारसा जपायचा आहे,” असे खांदाळा येथील स्वयंसेवक सागर पाटील यांनी सांगितले. संवर्धनाचे प्रयत्न रत्नागिरी जिल्हा प्रशासन आणि पुरातत्त्व विभागाने या गडांच्या पुनरुज्जनासाठी एक प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. यामध्ये गडांच्या भिंतींचे पुनर्बांधकाम, पर्यटकांसाठी माहिती फलक आणि स्थानिक मार्गदर्शकांची नियुक्ती यांचा समावेश आहे. “या गडांचे संवर्धन केल्यास कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळेल,” असे पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी सुनील पवार यांनी नमूद केले. काही गडांजवळ पाण्याच्या टाक्या आणि बावडीही सापडल्या आहेत, ज्यांचा उपयोग पर्यावरणीय शिक्षणासाठी होऊ शकतो. आव्हाने मातीच्या गडांचे संवर्धन करण्यात अनेक अडचणी आहेत. पावसाळी हवामान आणि मातीची झीज यामुळे गडांचे नुकसान होत आहे. याशिवाय, निधीचा अभाव आणि स्थानिकांमध्ये जागरूकतेची कमतरता हेही मोठे अडथळे आहेत. “संवर्धनासाठी स्थानिक आणि सरकारी यंत्रणांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे,” असे प्रा. जोशी यांनी सुचवले. भविष्यातील दिशा मातीच्या गडांचे संवर्धन केल्यास कोकणातील पर्यटन आणि स्थानिक इतिहासाला नवसंजीवनी मिळू शकते. यासाठी डिजिटल दस्तऐवजीकरण, स्थानिक मार्गदर्शकांचे प्रशिक्षण आणि पर्यटकांसाठी “हेरिटेज वॉक” आयोजित करणे यांसारख्या योजना प्रस्तावित आहेत. तसेच, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये या गडांचा इतिहास शिकवला जाऊ शकतो, ज्यामुळे तरुण पिढीला आपल्या वारशाची जाणीव होईल. निष्कर्ष कोकणातील मातीचे गड हे केवळ स्थापत्यकलेचे नमुने नसून, स्थानिक समुदायांच्या बुद्धिमत्तेचा आणि सांस्कृतिक वारशाचा पुरावा आहेत. त्यांचे संवर्धन केल्यास कोकणाचा इतिहास आणि पर्यटनाला नवे आयाम मिळतील. स्थानिक, प्रशासन आणि संशोधक यांनी एकत्र येऊन हा वारसा जपणे ही काळाची गरज आहे.

कोकणातील मातीचे गड: हरवलेली स्थापत्यकला Read More »

कोकणातील लाल माकड: पर्यावरणासाठी धोका

Written By : वैभव जोशी लाल माकडांची वाढती संख्या शेतकऱ्यांसाठकोकणातील जंगलांमध्ये लाल माकडांची संख्या वाढल्याने शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान वाढले आहे, असे पर्यावरण संशोधन सांगते. स्थानिक प्रशासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पार्श्वभूमी कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील जंगलांमध्ये लाल माकडांची (रhesus macaque) संख्या गेल्या दशकात 40% ने वाढली आहे, असे वन्यजीव विभागाच्या अहवालात नमूद आहे. या माकडांचा शेती आणि फळबागांवर होणारा उपद्रव वाढला असून, आंबा, काजू आणि नारळ यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. विशेषतः मालवण आणि कणकवली तालुक्यांतील शेतकरी या समस्येने त्रस्त आहेत. वन्यजीव संशोधकांच्या मते, जंगलतोड आणि मानवी वसाहतींचा विस्तार यामुळे माकड मानवी वस्त्यांजवळ येत आहेत. संशोधन काय सांगते? वन्यजीव विभाग आणि स्थानिक विद्यापीठांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, लाल माकडांच्या वाढत्या संख्येचा परिणाम जैवविविधतेवर आणि शेतीवर होत आहे. माकडांच्या नैसर्गिक अधिवासात अन्नाची कमतरता आणि मानवी अतिक्रमण यामुळे ते गावांमध्ये शिरकाव करत आहेत. “माकडांचा उपद्रव हा पर्यावरणीय असंतुलनाचा परिणाम आहे,” असे वन्यजीव तज्ज्ञ प्रवीण सावंत यांनी सांगितले. गेल्या पाच वर्षांत मालवण परिसरातील शेतकऱ्यांचे सुमारे 20% पीक नुकसान माकडांमुळे झाले आहे. शेतकऱ्यांचे अनुभव मालवण येथील शेतकरी रमाकांत परब यांनी सांगितले, “माकड रोज आमच्या आंब्याच्या बागेत येतात. एका हंगामात सुमारे 30% फळांचे नुकसान होते.” अनेक शेतकऱ्यांनी माकडांना हाकलण्यासाठी जाळ्या, ध्वनियंत्रणा आणि कुत्र्यांचा वापर केला, पण याचा फारसा परिणाम झाला नाही. काही गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी रात्रीच्या वेळी बागांचे रक्षण करण्यासाठी गस्त घालण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासनाचे प्रयत्न स्थानिक प्रशासन आणि वनविभागाने माकडांच्या उपद्रवावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये माकडांना पकडून जंगलात सोडणे आणि शेतकऱ्यांना संरक्षक जाळ्यांसाठी अनुदान देणे यांचा समावेश आहे. तसेच, माकडांना गावांपासून दूर ठेवण्यासाठी जंगलात अन्नसाठा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. “हा दीर्घकालीन प्रश्न आहे, आणि त्यासाठी सर्वसमावेशक उपाय हवेत,” असे वनविभागाचे अधिकारी संजय पवार यांनी नमूद केले. आव्हाने माकडांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. माकडांना पकडून जंगलात सोडण्याची प्रक्रिया खर्चिक आणि किचकट आहे. याशिवाय, स्थानिकांमध्ये जागरूकतेचा अभाव आणि जंगलातील अन्नसाठ्याची कमतरता यामुळे माकड पुन्हा गावांकडे येतात. पर्यावरण तज्ज्ञांनी सुचवले आहे की, जंगलांचे संवर्धन आणि शेतकऱ्यांना पर्यायी उपाययोजना यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. भविष्यातील दिशा माकडांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, शेतकरी आणि वन्यजीव तज्ज्ञांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. जंगलातील नैसर्गिक अधिवास पुनर्स्थापित करणे, माकडांसाठी अन्नसाठा निर्माण करणे आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान पुरवणे यामुळे हा प्रश्न सुटू शकतो. तसेच, स्थानिकांना पर्यावरण शिक्षण देणेही महत्त्वाचे आहे. निष्कर्ष कोकणातील लाल माकडांची वाढती संख्या शेतकऱ्यांसाठी आणि पर्यावरणासाठी धोकादायक ठरत आहे. या समस्येवर तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर शेती आणि जैवविविधता यांच्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. स्थानिक समुदाय आणि प्रशासन यांनी एकत्र येऊन शाश्वत उपाय शोधणे ही काळाची गरज आहे.

कोकणातील लाल माकड: पर्यावरणासाठी धोका Read More »

कोकणातील मासेमारीवर हवामान बदलाचा परिणाम

मच्छीमारांना मासे कमी मिळण्याचे संकट कोकणातील मच्छीमारांना गेल्या दशकात मासे मिळण्याचे प्रमाण 30% कमी झाले आहे, असे संशोधन सांगते. हवामान बदलामुळे समुद्राच्या तापमानवाढीने मासे खोल समुद्रात स्थलांतरित होत आहेत. पार्श्वभूमी कोकणातील मच्छीमारी हा स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत. सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CMFRI) च्या ताज्या अहवालानुसार, गेल्या 10 वर्षांत कोकण किनारपट्टीवरील समुद्राचे तापमान सरासरी 1.2 अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. यामुळे बांगडा, सुरमई आणि कोळंबी यांसारख्या माशांच्या प्रजाती खोल समुद्रात किंवा उत्तरेकडे सरकत आहेत. याचा थेट परिणाम मच्छीमारांच्या उत्पन्नावर झाला असून, अनेकांना मासेमारीसाठी जास्त इंधन आणि वेळ खर्च करावा लागत आहे. संशोधन काय सांगते? CMFRI च्या अभ्यासानुसार, कोकणातील मच्छीमारांना मासे मिळण्याचे प्रमाण 2015 च्या तुलनेत 30% कमी झाले आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे समुद्रातील तापमानवाढ आणि ऑक्सिजन पातळीतील बदल. मासे आता 50-100 किलोमीटर खोल समुद्रात किंवा गुजरातच्या किनारपट्टीकडे स्थलांतरित होत आहेत. यामुळे मच्छीमारांना लहान बोटींऐवजी मोठ्या बोटी आणि प्रगत उपकरणांची गरज भासत आहे, ज्यामुळे खर्च वाढला आहे. “आम्हाला आता मासे मिळवण्यासाठी दुप्पट वेळ आणि इंधन खर्चावे लागते,” असे मालवण येथील मच्छीमार रमेश कुडाळकर यांनी सांगितले. “पूर्वी एका फेरीत 50 किलो मासे मिळायचे, आता 20 किलो मिळणेही कठीण झाले आहे.” आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम मासेमारीवरील परिणामामुळे कोकणातील मच्छीमार समुदाय आर्थिक संकटात सापडला आहे. रत्नागिरीतील मच्छीमारांच्या उत्पन्नात 25% घट झाली आहे, तर काही गावांमध्ये तरुण पिढी मासेमारी सोडून इतर व्यवसायांकडे वळत आहे. यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत माशांचे भाव वाढले असून, मच्छीमारांना कर्जाचा बोजा सहन करावा लागत आहे. स्थानिक मच्छीमार संघटनांनी सरकारकडे शाश्वत मासेमारीसाठी सबसिडी आणि तांत्रिक सहाय्याची मागणी केली आहे. “आम्हाला नव्या तंत्रज्ञानाची गरज आहे, पण त्यासाठी आर्थिक पाठबळ हवे,” असे सिंधुदुर्ग मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश तरे यांनी नमूद केले. उपाययोजना आणि सरकारी पुढाकार राज्य सरकारने मच्छीमारांसाठी काही योजना जाहीर केल्या आहेत, ज्यात कमी व्याजदराने कर्ज आणि आधुनिक मासेमारी उपकरणांसाठी अनुदान यांचा समावेश आहे. CMFRI आणि स्थानिक विद्यापीठे शाश्वत मासेमारी पद्धतींवर संशोधन करत आहेत, ज्यात कृत्रिम मत्स्यसंवर्धन आणि मासे ट्रॅकिंग तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. याशिवाय, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी स्थानिक मच्छीमारांना प्रशिक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. “हवामान बदल हा दीर्घकालीन प्रश्न आहे. त्यासाठी शाश्वत उपाययोजना गरजेच्या आहेत,” असे CMFRI चे संशोधक डॉ. सुहास गावकर यांनी सांगितले. आव्हाने मच्छीमारांना नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणी येत आहेत. याशिवाय, समुद्रातील प्रदूषण आणि बेकायदा मासेमारी यामुळेही माशांच्या संख्येवर परिणाम होत आहे. स्थानिक प्रशासनाने बेकायदा मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भविष्यातील दिशा हवामान बदलाचा मासेमारीवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार, संशोधक आणि मच्छीमार समुदाय यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. कृत्रिम मत्स्यसंवर्धन, मासे ट्रॅकिंग सिस्टम आणि पर्यावरणपूरक मासेमारी पद्धती यामुळे कोकणातील मच्छीमारांना नवसंजीवनी मिळू शकते. याशिवाय, मच्छीमारांना पर्यायी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणेही महत्त्वाचे आहे. निष्कर्ष कोकणातील मच्छीमारीवर हवामान बदलाचा गंभीर परिणाम होत आहे, आणि यावर तातडीने उपाययोजना न केल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि सांस्कृतिक वारसा धोक्यात येऊ शकतो. सरकार आणि स्थानिक समुदायांनी एकत्र येऊन शाश्वत उपाय शोधणे ही काळाची गरज आहे.

कोकणातील मासेमारीवर हवामान बदलाचा परिणाम Read More »

कोकणातील औषधी वनस्पती: हरवत चाललेला खजिना

सिंधुदुर्गातील औषधी वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी स्थानिकांचे नवे प्रयत्न सिंधुदुर्गातील जंगलांमध्ये आढळणाऱ्या 50 हून अधिक औषधी वनस्पतींचा शोध स्थानिक संशोधकांनी घेतला आहे. या वनस्पती पारंपरिक उपचारांसाठी वापरल्या जातात, पण त्या लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. पार्श्वभूमी कोकणातील घनदाट जंगलांमध्ये हिरडा, बेहडा, शिकाकाई आणि अर्जुन यांसारख्या औषधी वनस्पतींचा खजिना आहे. या वनस्पतींचा उपयोग स्थानिक वैद्य आणि आदिवासी समुदाय वर्षानुवर्षे त्वचारोग, पचनविकार आणि हृदयविकारांसारख्या आजारांवर उपचारांसाठी करत आहेत. मात्र, जंगलतोड, शहरीकरण आणि आधुनिक औषधांच्या वाढत्या वापरामुळे या वनस्पती दुर्मीळ होत चालल्या आहेत. सिंधुदुर्गातील वनविभाग आणि स्थानिक संशोधकांनी केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळले की, गेल्या दोन दशकांत या वनस्पतींच्या 30% प्रजातींची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. संशोधन आणि शोध सिंधुदुर्गातील कणकवली आणि मालवण तालुक्यांमध्ये स्थानिक संशोधकांनी 50 हून अधिक औषधी वनस्पतींची यादी तयार केली आहे. यामध्ये काही दुर्मीळ प्रजातींचा समावेश आहे, जसे की “कडुनिंब” आणि “सर्पगंधा,” ज्यांचा उपयोग उच्च रक्तदाब आणि तणावावर उपचारांसाठी होतो. या सर्वेक्षणात स्थानिक आदिवासी समुदायांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरला आहे, ज्यांनी या वनस्पतींच्या पारंपरिक वापराविषयी माहिती दिली. “या वनस्पती कोकणातील पारंपरिक वैद्यकशास्त्राचा आधार आहेत. त्यांचे संवर्धन करणे म्हणजे आपला सांस्कृतिक वारसा जपणे होय,” असे वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ. स्मिता पाटील यांनी सांगितले. संवर्धनाचे प्रयत्न वनविभाग आणि स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांनी या औषधी वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी एक प्रकल्प सुरू केला आहे. यामध्ये वनस्पतींच्या बिया गोळा करणे, त्यांची लागवड करणे आणि स्थानिकांना याबाबत प्रशिक्षण देणे यांचा समावेश आहे. मालवण येथील एका गावात “औषधी वनस्पती उद्यान” स्थापन करण्यात आले आहे, जिथे 20 प्रजातींची लागवड सुरू आहे. स्थानिक शाळांमध्येही विद्यार्थ्यांना या वनस्पतींचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या जात आहेत. आव्हाने या संवर्धन प्रकल्पासमोर अनेक अडचणी आहेत. जंगलतोड आणि खाणकामामुळे वनस्पतींचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत आहेत. याशिवाय, तरुण पिढीमध्ये पारंपरिक वैद्यकशास्त्राविषयी जागरूकतेचा अभाव आहे. “आमच्या गावात आता फार कमी लोक या वनस्पतींचा वापर करतात. आधुनिक औषधांना जास्त मागणी आहे,” असे कणकवली येथील वैद्य रघुनाथ सावंत यांनी सांगितले. भविष्यातील योजना संशोधक आणि स्थानिक प्रशासनाने या वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी दीर्घकालीन योजना आखल्या आहेत. यामध्ये औषधी वनस्पतींची माहिती डिजिटल स्वरूपात जतन करणे, स्थानिक बाजारपेठेत त्यांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी “हर्बल टूर” सुरू करणे यांचा समावेश आहे. “या वनस्पतींचा उपयोग आयुर्वेदिक औषध उद्योगातही होऊ शकतो,” असे वनविभागाचे अधिकारी संजय पवार यांनी नमूद केले. निष्कर्ष कोकणातील औषधी वनस्पतींचे संवर्धन केवळ पर्यावरणासाठीच नव्हे, तर स्थानिक सांस्कृतिक आणि वैद्यकीय वारशासाठीही महत्त्वाचे आहे. स्थानिक समुदाय, प्रशासन आणि संशोधक यांनी एकत्र येऊन हा खजिना जपला तर कोकणाला त्याचा दीर्घकालीन फायदा होईल.

कोकणातील औषधी वनस्पती: हरवत चाललेला खजिना Read More »