महाराष्ट्र

गणरायाला निरोप देतानाही धाराशिवमध्ये राजकारणाचा ज्वालामुखी फूटला. विसर्जनाच्या मिरवणुकीत पुन्हा एकदा समोरासमोर आले – खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार पुत्र मल्हार पाटील. जिल्ह्यातील जुना वैर असलेला निंबाळकर विरुद्ध पाटील संघर्ष आता नव्या पिढीत अधिक पेटताना दिसतोय. तीन पिढ्यांचा वैर धाराशिवचं राजकारण म्हणजे एक घराणं, दोन परंपरा आणि एक दीर्घकाळ धगधगत असलेला संघर्ष. पद्मसिंह पाटील आणि पवनराजे निंबाळकर – हे चुलत भाऊ पण राजकारणात कट्टर प्रतिस्पर्धी. 2006 मध्ये पवनराजेंची हत्या झाली आणि त्या प्रकरणात पद्मसिंह पाटलांवर आरोप झाले. त्यानंतर दोन्ही घराण्यातील वैर अधिकच गहिरं झालं. राजकारणाचा रणांगण पित्याच्या निधनानंतर ओमराजे राजकारणात आले आणि 2009 पासून त्यांनी राणा जगजीतसिंह पाटील यांना थेट टक्कर दिली. त्यानंतर जिल्ह्यात राजकारण दोन गटात विभागलं – निंबाळकर गट विरुद्ध पाटील गट. प्रशासनापासून निवडणुकांपर्यंत या संघर्षाचा प्रभाव स्पष्ट दिसतो. पुढच्या पिढीतला संघर्ष गेल्या काही वर्षांत या संघर्षात उतरलेत पाटील कुटुंबाची पुढची पिढी – मल्हार पाटील. वडिलांवर ओमराजेंनी टीका केली तेव्हा मल्हारांनी थेट पलटवार करत त्यांची ‘औकात’ काढली. प्रत्युत्तरादाखल ओमराजेंनीही थेट इशारा दिला – “राजकारणामुळे माझ्या वडिलांना संपवलं. आता तुमचं राजकारण संपवणार!” निवडणुकीतून मिरवणुकीत अलीकडच्या लोकसभा निवडणुकीतही हा वैर रंगला – मल्हार पाटलांच्या आई राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर उभ्या होत्या तर त्यांच्या समोर होते ओमराजे निंबाळकर. आता गणेश विसर्जन मिरवणुकीत दोघे पुन्हा समोरासमोर आले आणि धाराशिवकरांनी जुना ‘कलगीतुरा’ प्रत्यक्ष अनुभवला. जनता मात्र हवालदिल या सततच्या संघर्षात जिल्ह्याचा विकास मात्र मागे पडला आहे. राजकीय, कौटुंबिक वैर बाजूला ठेवून एकत्रित काम करण्याची अपेक्षा नागरिक व्यक्त करतात. “तुमचं भांडण बाजूला ठेवा, जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी सुबुद्धी दे बाप्पा!” अशीच धाराशिवकरांची मनापासून प्रार्थना आहे.

नवी दिल्ली – अदाणी समूहाच्या अदाणी एंटरप्रायजेस लिमिटेड (AEL) कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली न्यायालयाने काही पत्रकार आणि आंतरराष्ट्रीय एनजीओंना (NGOs) कंपनीविरुद्ध बदनामीकारक आणि पडताळणी न केलेला मजकूर प्रकाशित करण्यास रोखले आहे. तसेच विद्यमान लेख, सोशल मीडिया पोस्ट आणि व्हिडिओमधील वादग्रस्त मजकूर काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. काय आहे प्रकरण? अदाणी एंटरप्रायजेसने दाखल केलेल्या दाव्यानुसार, काही विशिष्ट वेबसाइट्स व व्यक्तींच्या माध्यमातून त्यांच्या विरोधात नकारात्मक आणि हेतुपुरस्सर मजकूर प्रसारित केला जात होता. यात ‘paranjoy.in’, ‘adaniwatch.org’ आणि ‘adanifiles.com.au’ या संकेतस्थळांचा समावेश आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या मजकुराचा उद्देश त्यांच्या जागतिक स्तरावरील प्रतिमेला धक्का पोहोचवणे आणि व्यवसायिक कामकाजात अडथळे आणणे हा होता. या प्रकरणातील प्रतिवादींमध्ये परंजय गुहा ठाकुर्ता, रवी नायर, अबीर दासगुप्ता, अयस्कंता दास, आयुष जोशी, बॉब ब्राउन फाउंडेशन, ड्रीमस्केप नेटवर्क इंटरनॅशनल प्रा. लि., गेटअप लि., डोमेन डायरेक्टर्स प्रा. लि. (इन्स्ट्रा) आणि जॉन डो यांचा समावेश आहे. न्यायालयाचे निरीक्षण वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह यांनी सुनावणीदरम्यान निरीक्षण नोंदवले की : “अदाणी एंटरप्रायजेसच्या बाजूने प्रकरण प्रथमदर्शनी योग्य दिसते. सततचा बदनामीकारक मजकूर, रिट्विट आणि ट्रोलिंगमुळे त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो आणि मीडिया ट्रायलला बळी पडावे लागू शकते.” न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत प्रतिवादींना पडताळणी न केलेला व बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध करण्यापासून रोखले आहे. तसेच, ५ दिवसांच्या आत सोशल मीडिया पोस्ट्स व लेखांमधून वादग्रस्त मजकूर काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. जर मजकूर हटवणे शक्य नसेल, तर संपूर्ण पोस्ट/लेख हटवावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. टेक कंपन्यांनाही आदेश जर प्रतिवादींनी आदेशाचे पालन केले नाही, तर गूगल, युट्यूब, आणि एक्स (माजी ट्विटर) यांसारख्या मध्यस्थांना (Intermediaries) ३६ तासांच्या आत मजकूर हटवणे किंवा वापर थांबवणे बंधनकारक असेल, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.