Uncategorized

मुंबईच्या रेल्वे प्रवासाचं वास्तव म्हणजे — दररोज लाखो लोक गर्दीत कोंबले जातात, जीव धोक्यात घालून डब्यांमधून लटकतात, सुरक्षिततेचा प्रश्न टोकाला पोहोचतो. अशा वेळी सरकारनं जाहीर केलेला निर्णय मात्र धक्कादायक ठरतोय.👉 मुंबईत लवकरच येणार आहेत तब्बल २३८ नवी AC लोकल गाड्या — ज्यात कुशन सीट्स, मोबाईल चार्जिंग पोर्ट्स, इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन, आणि मेट्रो-स्टाईल डिझाईन असेल. पण खरं प्रश्न आहे —ही लक्झरी लोकल सामान्य मुंबईकरांच्या उपयोगाची की सरकारचा केवळ “PR शो”? 🚆 ९६% प्रवासी अजूनही गर्दीत! सध्या मुंबईत दररोज ६० लाखांहून अधिक प्रवासी Non-AC लोकलमध्ये प्रवास करतात. AC लोकल वापरणारे प्रवासी फक्त २ लाख (४%). 👉 म्हणजे सरकारनं पैसा खर्च केला तो बहुसंख्य मुंबईकरांसाठी नाही, तर त्या ४% प्रवाशांसाठी! 💰 महसूल महत्त्वाचा की प्रवासी? AC लोकलनं वार्षिक ₹२१५ कोटी महसूल मिळवला; पश्चिम रेल्वेच्या एकूण कमाईत तब्बल २२% हिस्सा. Non-AC लोकलमध्ये प्रवासी प्रचंड, पण तिकिटं स्वस्त असल्याने महसूल कमी. 👉 त्यामुळे सरकारला डोळ्यासमोर दिसतं ते फक्त महसूलाचं गणित, प्रवाशांच्या हालअपेष्टा नव्हे. ⚡ PR स्टंट की लोकाभिमुख निर्णय? सरकारनं मेट्रो-स्टाईल AC लोकलचं स्वप्न रंगवलं आहे — चमकदार डिझाईन, एअर कंडिशनिंग, लक्झरी प्रतिमा… पण लोकांना खरंच हवं होतं काय? — अधिक Non-AC गाड्या, सुरक्षितता, गर्दीवर नियंत्रण, वेळेवर धावणाऱ्या गाड्या. 👉 तज्ज्ञांच्या मते, हे निर्णय लोकाभिमुख नसून “Luxury over Necessity” धोरणाचं उदाहरण आहे. 🗣️ प्रवाशांचा सवाल “सरकारनं AC गाड्यांसाठी कोट्यवधी खर्च करायचा, पण आमच्या गर्दीतल्या प्रवासाचं काय?” “सामान्य प्रवासी रोज श्वास गुदमरून प्रवास करतो. त्याच्यासाठी नवे डबे, नवे रूट, सुरक्षितता उपाय कधी?” 🏷️ निष्कर्ष मुंबई लोकल म्हणजे सामान्य माणसाचा श्वास.पण सरकारचं लक्ष दिसतंय ते गर्दीतल्या ९६% लोकांवर नाही, तर महसूल देणाऱ्या ४% प्रवाशांवर. 👉 थोडक्यात —“PR मध्ये चमकणाऱ्या AC लोकल, पण सामान्य मुंबईकरांसाठी अजूनही तोच गर्दीतला नरकप्रवास!”

गणेशोत्सवानिमित्त मुंबई, पुणे, गुजरात अशा ठिकाणांहून मोठ्या संख्येने चाकरमानी कोकणात दाखल झाले होते. आता दीड दिवस व पाच दिवसांच्या गणपतींचे विसर्जन पार पडल्यामुळे परतीच्या प्रवासाची वेळ जवळ आली आहे. वाढत्या गर्दीला तोंड देण्यासाठी महाड आगार प्रशासनाने यंदाही विशेष तयारी केली आहे. 🟠 १०० जादा बसेस सज्ज महाड आगार प्रमुख रितेश फुलपगारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परतीच्या प्रवासासाठी १०० जादा एस.टी. बस धावणार आहेत. फक्त महाड–पनवेल मार्गावरच ५० ते ६० बस प्रवाशांच्या सेवेसाठी उपलब्ध राहणार आहेत. याशिवाय मुंबई, पनवेल, नालासोपारा, परळ, ठाणे, बोरिवली, उरण, कल्याण, पुणे आदी ठिकाणांवर प्रवाशांसाठी थेट गाड्या सोडण्यात येणार आहेत. 🟠 प्रवाशांसाठी सुविधा 🟠 ग्रामीण फेर्‍यांवर परिणाम मोठ्या प्रमाणात जादा गाड्या व चालक गुंतल्यामुळे ग्रामीण भागातील फेर्‍यांवर थोडा फरक पडणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी ग्रामीण प्रवाशांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 🟠 संपर्क क्रमांक

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि भाजप नेते नितेश राणे यांनी आज थेट मटका बुकीवर छापा टाकत मोठी कारवाई केली. कणकवली शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या महादेव रमाकांत घेवारी यांच्या मटका अड्ड्यावर दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी ही धाड घातली. 🟠 घटनास्थळीच थेट धाड या अड्ड्यावर अचानक पोहोचल्यावर काही जण पैसे आणि चिठ्ठ्यांसह आढळले. मंत्री राणे यांनी स्वतः चौकशी केली आणि तत्काळ कणकवली पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांना फोन करून कारवाईसाठी घटनास्थळी बोलावले. 🟠 पोलिसांचा तातडीचा सपाटा यानंतर पोलीस कुमक घटनास्थळी दाखल झाली व ११ संशयितांना ताब्यात घेतले. पोलिसांनी या छाप्यातून रोख रक्कम, लॅपटॉप, मटका पावत्या जप्त केल्या आहेत. या कारवाईनंतर अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये चांगलीच धांदड उडाल्याचे चित्र दिसत आहे. 🟠 चर्चेत नितेश राणे गेल्या काही दिवसांत नितेश राणे यांनी राज्यात वराह जयंती साजरी करण्याची मागणी करत मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले होते. त्यातच आज स्वतः मटका अड्ड्यावर धाड घालून त्यांनी पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. जिल्ह्यातील पोलीस वर्तुळात आणि राजकीय वर्तुळात या घटनेची मोठी चर्चा सुरु आहे.

कोकणात कामानिमित्त बाहेरगावी जाऊन पुन्हा गावी परतणाऱ्या नागरिकांना दीर्घकाळापासून ‘चाकरमानी’ म्हणून संबोधले जाते. मात्र हा शब्द आता कालबाह्य असल्याचे सांगत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत – “सरकारी कागदपत्रांमध्ये ‘चाकरमानी’ हा शब्द वापरू नका, त्याऐवजी ‘कोकणवासीय’ असा उल्लेख करा.” 🟠 परिपत्रकाची तयारी मंत्रालयातील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, पुढील काही दिवसांत शासन परिपत्रक जारी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासकीय पत्रव्यवहार, आकडेवारी आणि योजना अहवालांमध्ये ‘चाकरमानी’ हा शब्द औपचारिकरीत्या हटवला जाणार आहे. 🟠 भाषिक संवेदनशीलता की राजकीय डावपेच? ‘चाकरमानी’ हा शब्द सामाजिक–भावनिक पातळीवर नेहमीच वादग्रस्त ठरला आहे. कोकणात कामासाठी मुंबई–पुणे आदी भागात स्थलांतर करणाऱ्या लोकांचा सन्मानपूर्वक उल्लेख व्हावा, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांत वाढली होती.राजकीय पातळीवर मात्र या निर्णयाकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले जात आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोकणातील मतदारांपर्यंत ‘भावनिक सुसंवाद’ साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. 🟠 स्थानिकांचा प्रतिसाद रत्नागिरीतील एका स्थानिकाने प्रतिक्रिया देताना सांगितले – “आम्ही नोकरीसाठी बाहेर गेलो, पण मुळं आमची कोकणातलीच आहेत. ‘चाकरमानी’ म्हटल्यावर कमीपणाची भावना यायची. आता ‘कोकणवासीय’ हा शब्द आम्हाला अधिक योग्य आणि सन्मानजनक वाटतो.” 🟠 निष्कर्ष हा बदल केवळ भाषिक आहे की त्यामागे खोलवर राजकीय गणिते आहेत, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र कोकणाशी घट्ट नाळ जोडलेल्या लाखो स्थलांतरितांसाठी शासनाचा हा निर्णय भावनिक दिलासा देणारा ठरेल, यात शंका नाही.